सरकारच्या धोरणांच्या निषेधार्थ कामगारांचा महाएल्गार
संगमनेर : चंद्रकांत शिंदे पाटील
सरकारने गौण खनिजांबाबत केलेल्या जाचक नियमांमुळे व लावलेल्या कडक निर्बंधांमुळे बांधकाम क्षेत्र ठप्प झाले असून कामगार व मजुरांची उपासमार सुरू झाली आहे. त्यामुळे सरकारच्या विरोधात तालुक्यातील अभियंते, ठेकेदार, बांधकाम क्षेत्राशी निगडित व्यवसायातील कामगार व मजुरांचा विराट महाआक्रोश मोर्चा शनिवारी संपन्न झाला. यावेळी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात मजूर व कामगारांनी महाएल्गार केला.
संगमनेर तालुका इंजिनियर असोसिएशनच्या वतीने तालुक्यातील बांधकाम क्षेत्राशी निगडित घटकांचा महा आक्रोश मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. हा मोर्चा मालपाणी लॉन्स येथे सुरू होऊन नाशिक – पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरून बस स्थानक परिसर व तेथून पुढे प्रांताधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी वडार बांधव, सुतार कामगार, प्लंबर, लाईट कामगार, ठेकेदार, वीट भट्टी कामगार ,रोड कामगार ,बांधकाम मजूर, बेरोजगार ,अभियंते, महिला आपले लहान मुले, संसार यांसह उस्फूर्तपणे मोर्चात सहभागी झाले होते. या महा आक्रोश मोर्चात वडार बांधवांनी आपल्या गाढवांसह उपस्थित राहत सरकारचा तीव्र निषेध केला. तर महिला व मजुरांनी हातात काळे झेंडे घेऊन सरकारच्या विरोधात निषेधाच्या घोषणा देत महा एल्गार केला.
या महाआक्रोश मोर्चाला पाठिंबा दर्शवत काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते, माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी दूरध्वनीद्वारे मोर्चाला संबोधित केले. ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निळवंडे कॅनॉल साठी मोठा निधी मिळवून २०२२ मध्येच पाणी देण्याचे आपले स्वप्न होते. मात्र सरकार बदलले आणि निळवंडे कालव्यांचे काम पूर्णपणे थांबले. याचबरोबर विविध विकास कामांनाही स्थगिती मिळाली. राज्यातील अहमदनगर जिल्हा व विशेषता संगमनेर तालुक्यात महसूल विभागाने गौण खनिजाच्या नावावर अन्यायकारक निर्बंध लावले आहेत, यामुळे अनेक शासकीय विकास कामांसह, विविध रस्ते, सरकारी इमारती , घरकुल शाळा, खोल्या, अंगणवाडी अशी सरकारी कामे, याचबरोबर अनेक लोकांचे घरांची कामेही थांबली आहेत. महसूल विभागाने बेकायदेशीर रित्या अनेकांना बेकायदेशीर दंड केले आहे. यामुळे अनेकांचे प्रपंच उघड्यावर आलेले आहे. एखाद्या विभागाच्या विकासात बांधकाम विभागाचा मोठा वाटा असतो मात्र तोच थांबवण्याचे काम जाणीवपूर्वक केले जात आहे.आपण महसूल मंत्री असताना कुणाचेही वाईट केले नाही. प्रत्येकाला मदतच केली.मात्र काही लोक आपले वाईट करायला निघालेले आहेत. संगमनेर तालुक्याचा झालेला विकास त्यांना पाहवत नाही, आपले चांगले चाललेले त्यांना सहन होत नाही. तालुक्याचा विकास थांबविण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून सुरू आहे.जिल्ह्यात दहशतीचे राजकारण काहीजण करत आहेत. हे दहशतीचे राजकारण आपल्या तालुक्यात त्यांना करायचे आहे. मात्र हा संगमनेर तालुका आहे हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. दहशतीचे राजकारण आपण संघटित होऊन रोखणार आहोत असेही आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले असून शासनाच्या धोरणाचा तीव्र निषेध त्यांनी यावेळी केला. यावेळी आमदार डॉ.सुधीर तांबे यांनीही या महामोर्चाला पाठिंबा दर्शवला. याप्रसंगी ॲड.अरविंद पवार यांनी खोके सरकारचा तीव्र निषेध करत महसूल विभागाच्या जुलमी कारभाराविरुद्ध ताशेरे ओढले. तर किसन पानसरे ,अजिंक्य वपेॅ, सुभाष दिघे, व्यंकटेश देशमुख ,सौ दिपाली वर्पे ,अनुपमा शिंदे, निलेश कडलग, योगेश पवार, प्रा.बाबा खरात,मोहनराव करंजकर , प्रदीप हासे, रामहरी कातोरे ,के.के. थोरात, बी.आर चकोर, नरेंद्र पवार यांनीही महसूल व सरकारच्या धोरणांचा तीव्र निषेध केला.यावेळी इंजिनिअर असोसिएशनच्या वतीने झालेल्या या मोर्चाचे निवेदन नायब तहसीलदार लोमटे, तळेकर व शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र भोसले यांनी स्वीकारले.
चौकट :- गाढवे व बि-हाडासहसह मोर्चात मजूर सहभागी
गौण खनिजाच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या दडपशाही विरोधात संगमनेर तालुक्यातील कामगार, मजूर, शेतकरी एकवटले असून सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात वडार बांधवांनी आपल्या गाढवांसह आणि मजुरांनी बि-हाडासह मोर्चात सहभागी होत सरकारचा निषेध केला.
कॅनॉलचे काम बंद झाल्याने दुष्काळी शेतकरी संतप्त
आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली कालव्यांची कामे रात्रंदिवस सुरू होती. ऑक्टोबर २०२२ मध्येच पाणी मिळेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र नवीन आलेल्या सरकारने गौणखणीजाच्या नावावर कालव्यांची कामे बंद पाडल्याने तळेगाव सह दुष्काळी भागातील संतप्त शेतकऱ्यांनी ही मोर्चात सहभाग नोंदवत महसूल विभाग व सरकारच्या धोरणांचा तीव्र निषेध केला.