मुंबई : अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीतील उमेदवारीचा तिढा आता सुटला आहे, शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या संभाव्य उमेदवार ऋतुजा लटके यांना मुंबई उच्चन्यायालयाने दिलासा दिला आहे.
ऋतुजा लटकेंचा राजीनामा उद्या 11 वाजेपर्यंत स्वीकारा असा थेट आदेश कोर्टाने मुंबई महापालिकेला दिला आहे.
मला न्याय मिळाला आहे. आता रमेश लटके यांचं काम पुढे घेऊन जाणार,” अशी प्रतिक्रिया ऋतुजा लटके यांनी कोर्टाच्या निर्णयानंतर दिली आहे. तसंच मला माझ्यावर आरोप कोणी केले हे माहिती नाही. पण हे आरोप चुकीचे आहेत, असा दावासुद्धा त्यांनी मीडियाशी बोलताना केला आहे.
ऋतुजा लटके या महानगरपालिकेच्या कर्मचारी आहेत. त्यांचे पती रमेश लटके यांचे निधन झाल्यानंतर आलेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय ठाकरे गटाने घेतलाय.
पण त्या कर्मचारी असल्यामुळे त्यांनी राजीनामा देणे आणि तो मंजूर होणे आवश्यक आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपण्यासाठी काही तासांचा अवधी शिल्लक असताना त्यांचा राजीनामाच मंजूर झालेला नाही. पण कोर्टानं आता तो मंजूर करण्याचे आदेश दिले आहेत. उद्या म्हणजेच 14 ऑक्टोबर रोजी अर्ज भरण्याची मुदत संपणार आहे.
दरम्यान मला न्याय मिळाला असं ऋतुजा लटके म्हणाल्या. माझ्यावर कोणी आरोप केले मला माहिती नाही पण मी रमेश लटकेंचे कार्य पुढे घेऊन जाणार असं त्या पुढे म्हणाल्या.तर आमचा उमेदवार निवडून आणणारच असं शिवसेना नेते अनिल परब म्हणाले.
मुंबई हायकोर्टात ऋतुजा लटके यांच्यातर्फे दाखल याचिकेवर आज (13 ऑक्टोबर) दुपारी एकच्या सुमारास सुनावणी झाली. लटके यांच्यातर्फे अॅड. विश्वजित सावंत यांनी तर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे अॅड. अनिल साखरे यांनी बाजू मांडली.
अॅड. सावंत म्हणाले, “ऋतुजा लटके यांना निवडणूक लढवायची आहे, हे त्यांनी सप्टेंबरमध्ये सांगितलं होतं. मी राजीनामा दिला. एक महिनाच्या पगार 67 हजार रूपये दिले. त्यांची रिसिट माझ्याकडे आहे.”
“3 ऑक्टोबरला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर मी रितसर राजीनामा दिला. आता हे प्रकरण आयुक्तांकडे गेलं आहे. खरंतर हे प्रकरण आयुक्तांकडे जाण्याची गरज नाही. पण या प्रकरणात राजकारण होत आहे. पैसे भरले असतानादेखील मला राजीनामा मंजूर झाल्याचं पत्र दिलं जात नाही,
“एखाद्या व्यक्तीला राजीनामा देऊन निवडणूक लढवायची असेल तर तुमची अडचण काय आहे,” असा प्रश्न ऋतुजा लटके यांच्या वकिलांनी विचारला. त्यावर आम्ही त्यांच्या राजीनामा अर्जावर काहीही निर्णय घेतलेला नाही, असं उत्तर पालिकेच्या वकिलांनी दिलं.
लटके यांनी 2 ऑक्टोबरला दिलेल्या पत्रात एक महिन्याच्या नोटीसची अटी शिथिल करावी अशी मागणी केली, याचा उल्लेख अॅड. साखरे यांनी केला. यानंतर कोर्टाने पालिकेला फटकारल्याचं दिसून आलं.
“कर्मचारी राजीनामा देतोय. त्याला निवडणूक लढवायची आहेत. आता थोडा वेळ बाकी आहे. तुम्ही निर्णय कधी घेणार, असा प्रश्न कोर्टाने BMC ला केला. आम्ही यावर निर्णय घेण्यास तयार आहोत, असं उत्तर अॅड. साखरे यांनी देताच निर्णय नेमका कधी घेणार, असा प्रश्न कोर्टाने केला.
यावर ऋतुजा लटके यांनी नियमानुसार पैसे भरले आहेत, मग निर्णय घेण्यास अडचण काय, असा प्रश्न विचारून लटकेंच्या राजीनाम्यावर निर्णय हो किंवा नाही, हे आज दुपारी अडीचपर्यंत कळवा, असे निर्देश कोर्टाने BMC ला दिले.
अडिच नंतर पुन्हा सुनावणा सुरू झाली तेव्हा ऋतुजा लटके यांच्याविरोधात एक तक्रार प्रलंबित आहे आणि त्याची विभागीय चौकशी करण्याची गरज आहे, असं पालिकेच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं.
त्यावर ही खोटी तक्रार असल्याचं लटकेंच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. तसंच आयुक्त आता सांगत आहेत की त्यांची चौकशी बाकी आहे. ही तक्रार 12 ऑक्टेबरची आहे, असं लटकेंच्या वकिलाचं म्हणणं आहे. तर लटके बाई पालिकेत वेगवेगळ्या कामांमध्ये Liaisoning म्हणजेच मध्यस्थाची भूमिका करत होत्या असा आरोप पालिकेच्या वकिलांनी केला आहे.
तुम्हाला निवडणूक लढवण्यासाठी काही आडकाठी आहे का, असा सवाल कोर्टाने लटके बाईंना विचाराल. त्यावर उत्तर देताना लटके कर्मचारी असताना निवडणूक लढल्या तर त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात येईल, असा दावा त्यांच्या वकिलांनी केला आहे.
कोर्टाने एक महिन्याच्या नोटीस पिरिएडला महत्त्व द्यावं, तसंच तक्रार आली असेल तर चौकशी करावी लागेल. त्यामुळे लटकेंना कोणताही दिलासा दिला जाऊ नये, अशी मागणी पालिकेच्या वकिलांनी केली आहे.
आम्ही तुम्हाला निर्णय घेण्याचा आदेश दिला, पण तुम्ही निर्णय घेतला नाही, असं कोर्टानं त्यावर पालिकेच्या वकिलांना सुनावलं.
पालिका राजकीयपद्धतीने वागत असल्याचा आरोप लटकेंच्या वकिलांनी केला आहे.
“लटकेंच्या विरोधातल्या तक्रारीची तारीख बदलली दिसतेय. तसंच तक्रारदार अधेरी पश्चिमेचा आहे आणि वकील पनवेलचा. शिवाय अर्ज कंप्युटरवर लिहून देण्यात आलाय, त्यामुळे असं दिसतंय की तक्रार खोटी आहे,” असा दावा लटकेंच्या वकिलांनी केला आहे.
शेवटी कोर्टानं लटके यांना दिलासा देत उद्या 11 वाजेपर्यंत त्यांचा राजीनामा स्वीकारा असा थेट आदेश मुंबई महापालिकेला दिला आहे.
एका व्यक्तीला निवडणूक लढवायची आहे. तर पालिका या गोष्टींला इतकं महत्त्व का देतेय माहिती नाही, असं निरिक्षणसुद्धा कोर्टानं यावेळी व्यक्त केलं आहे.
