खरी शिवसेना कुणाची याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
परिणामी निवडणूक आयोगानं दोन्ही गटांना त्यांचे पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शुक्रवारी (7 ऑक्टोबरला) दोन्ही गटांनी शिवसेनेच्या चिन्हावर हक्क सांगणारी कागदपत्र आयोगाला सुपूर्द केली.
दुसरीकडे, शिंदे गटाने अंधेरी पोट-निवडणुकीत शिवसेनेचं चिन्ह आपल्याला मिळावं अशी मागणी केलीये. त्यावर निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरेंना नोटीस पाठवून, उद्या (शनिवार) दुपारपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिवसेना खासदार अनिल देसाई बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, “शिंदे गटाने निवडणूक आयोगात काय कागदपत्रं दिली, याची प्रत आम्हाला मिळालेली नाही. ही कागदपत्र मिळाल्यानंतर आम्ही पुढचं उत्तर देऊ.” आम्ही कागदपत्रं आयोगाला दिली आहेत.
दरम्यान, दोन्ही गटांनी दसरा मेळाव्यात शिवसेनेचं चिन्ह आपल्यालाच मिळणार असा दावा केला होता.
शिंदे गटाने, आम्हीच खरी शिवसेना आहोत असं म्हणत शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर दावा ठोकला. याला ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या पास न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने ठाकरे गटाचा दावा फेटाळून लावत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सुनावणीचा अधिकार दिला.
त्यानुसार शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुनावणी झाली. या सुनावणीत ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून शिवसेना आणि चिन्हावर दावा करणारी कागदपत्र आयोगाला सादर करण्यात आली.
याबाबत शिवसेना खासदार अनिल देसाई म्हणाले, “केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सांगितल्याप्रमाणे आम्ही कागदपत्र आयोगाला सुपूर्द केली आहेत.”
एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगात याचिका केल्यानंतर ठाकरे गटाने दोन वेळा कागदपत्र जमा करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती.
खासदार अनिल देसाई पुढे म्हणाले, “शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सांगूनही त्यांनी कोणती कागदपत्र आयोगाला दिली याची प्रत आम्हाला दिलेली नाही. ही कागदपत्र अद्यापही मिळेलेले नाहीत. शिंदेंकडून कागदपत्र मिळाल्यानंतर आम्ही आमचं पुढचं उत्तर देऊ.”
