आज आशा सेविका दिल्लीत धडकणार
देवळाली प्रवरा /राजेंद्र उंडे
नगर जिल्ह्यातील 3 हजार 180 आशा सेविका आणि 172 गट प्रर्वतकांचा केंद्र सरकारच्या हिश्यातील सहा कोटींचे अनुदान नोंव्हेंबर-डिसेंबरपासून आतापर्यंत थकीत आहे. अनुदान थकीत असल्याने जिल्ह्यातील आशा सेविका आणि गटप्रवर्तक यांची आर्थिक कुचंबना होत असून थकीत मानधनासाठी आशा सेविका आणि गट प्रर्वतक आता थेट दिल्लीत धडक मोर्चा काढणार आहे.
नगर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातंर्गत 3 हजार180 आशा सेविका आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 172 गट प्रवर्तक कार्यरत आहेत. या सर्वांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एकत्रित हिश्यातून कामावर आधारीत दाम देण्यात येतो. आशा सेविका या आरोग्याशी संबंधीत 72 प्रकाराच्या सेवा देतात, यात गरोदर स्त्रियांचे बाळंपण, विविध लसीकरण ते कुष्ठरोग निमुलनापर्यंतची जबाबदारी आशा सेविकांवर सोपवण्यात आलेली आहे.
दुसरीकडे या आशा सेविकांना महिन्यांला वाढीव मानधनासह 8 ते 9 हजरांचे मानधन देण्यात येते. तर गट प्रर्वतकांना 8 हजार 475 सह तीन हजारांचे वाढीव मानधन देण्यात येते. सध्याच्या महागाईच्या काळात आशा सेविका परवडत नसतांना सेवा या वृत्तीने कार्यरत आहे. आरोग्य विभागाची कोणतीच योजना, उपक्रम आणि मोहिम ही आशा सेविकांशिवाय पूर्ण होत नाही.
अशा परिस्थितीत आशा सेविकांची सहा कोटींचे अनुदान थकीत आहे. थकीत अनुदानासाठी केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केल्यानंतरही नोव्हेंबर-डिसेंबरपासून अनुदान आलेले नाही. अलिकडच्या दोन ते तीन वर्षापासून अशीच परिस्थिती असल्याचे आशा सेविकांकडून सांगण्यात आले. दुसरीकडे राज्य सरकारकडील अनुदानाचा हिसा दर तीन महिन्यांनी नियमितपणे मिळत असल्याचे जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले.
थकीत अनुदान
अकोले 57 लाख 95 हजार,
जामखेड 20 लाखा 16 हजार,
कर्जत 37 लाख 88 हजार,
कोपरगाव 42 लाख 54,हजार
नगर 46 लाख 48 हजार,
नेवासा 55 लाख 80 हजार,
पारनेर 46 लाख 4 हजार,
पाथर्डी 29 लाख 41 हजार,
राहाता 42 लाख 37 हजार,
राहुरी 35 लाख 73 हजार, सं
गमनेर 67 लाख 61 हजार,
श्रीगोंदा 47 लाख 45 हजार
आणि श्रीरामपूर 20 लाख 31 हजार असे आहे.
