दहावीच्या अभ्यासक्रमातून लोकशाहीचा धडा वगळला !

0

बुलडाण्याची वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक : राष्ट्रपतींकडे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तक्रार
बुलढाणा, ( प्रतिनिधी)
एनसीईआरटीने काही महत्त्वपूर्ण अभ्यासक्रम तसेच दहावीच्या अभ्यासक्रम पुस्तकातून लोकशाहीचा धडा वगळल्याने वंचित बहुजन युवा आघाडीने संताप व्यक्त केला आहे. लोकशाही देशात केलेला अभ्यासक्रम बदल ही गंभीर आणि चिंताजनक बाब असल्याचे नमूद करत युवा आघाडीने थेट राष्ट्रपतींकडे संबंधित यंत्रणेविरोधात तक्रार केली आहे. तसेच राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेशातही घोळ करण्यात आल्याचा आरोप करत या गैरकारभारविरुद्ध राष्ट्रपतींकडे आवाज उठविला आहे.
वंचित बहुजन युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सतीश पवार यांच्या नेतृत्वात ७ जून रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर न्यायाधीशांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे.
या निवेदनात म्हटल्यानुसार, भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात एनसीईआरटीने कपातीच्या नावावर दहावीचा अभ्यासक्रमातून लोकशाहीचा धडा हद्दपार करण्याची गंभीर घटना उघडकीस आली आहे. नुसती लोकशाही हा धडा वगळला नसून सोबतच लोकशाही आणि विविधता, चळवळी, राजकीय पक्ष, लोकशाहीसमोरची आव्हाने हे घटकही वगळण्यात आले आहेत. देशातील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक जडणघडणीसाठी दहावी महत्त्वाचा टप्पा आहे. मात्र लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या लोकशाही आणि विविधता, चळवळी, राजकीय पक्ष, लोकशाहीसमोरची आव्हाने हे महत्त्वाचे विषय काढून घेण्याचा गंभीर अपराध करण्यात आला आहे. तसेच दहावीच्या सायन्सच्या पुस्तकातून आवर्तन सारणी म्हणजेच पिरियॉडीक टेबलही काढून टाकण्यात आले आहे. एनसीईआरटीने अभ्यासक्रम आणि पुस्तकांत केलेले बदल हा आदिम युगात घेऊन जाण्याचा प्रकार असल्याचे वंचितने म्हटले आहे.
लोकशाहीचा धडा वगळल्याने शालेय जीवनातून लोकशाहीसारखा महत्त्वाचा विषय वगळून अराजकता निर्माण करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच सायन्सच्या पुस्तकातून डार्विनचा उत्क्रांतीवादाचा सिद्धांत वगळल्यात आला असून मानवाच्या निर्मितीबाबत आता कथा पुराणे आणि आख्यायिकांचे अभ्यासक्रम म्हणून घातले जाण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याआधी अभ्यासक्रमातून मुघलांचा इतिहास, गुजरात दंगलीशी संबंधित मजकूर, नक्षलवादी चळवळीची ओळख, दलित चळवळीतील लेखकांची नावे वगळली होती. जाणीवपूर्वक काही विशिष्ट घटकांचा इतिहास आणि योगदान नाकारले जात आहे. याची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शाळांपर्यंत गणवेशाचा निधी अप्राप्त
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत गणवेशाचा घोळ कायम आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘एक राज्य एक गणवेश’ या योजनेअंतर्गत सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाची घोषणा केली होती. मात्र नियोजनाच्या अभावामुळे ती फसली आहे. मे महिन्यात जिल्हास्तरावर शालेय गणवेशाचा निधी मिळतो. तो शाळांकडे विद्यार्थीसंख्येनुसार वर्ग केला जातो आणि शाळा व्यवस्थापन समिती कापड खरेदी, गणवेश शिवून घेणे ही प्रक्रिया सुरू करते. मात्र, अद्याप हा निधी शाळांपर्यंत पोहोचलेला नाही असी तक्रार बुलडाणा युवा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली या तक्रारीवर बाला राऊत, ॲड. सुरडकर, अनिल पारवे, नानासाहेब जाधव, अर्जून खरात इत्यादी पदाधीकारींच्या सह्याची तक्रार पाठविण्यात आली.

बुलडाण्याची वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक : राष्ट्रपतींकडे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तक्रार
बुलढाणा, ( प्रतिनिधी)
एनसीईआरटीने काही महत्त्वपूर्ण अभ्यासक्रम तसेच दहावीच्या अभ्यासक्रम पुस्तकातून लोकशाहीचा धडा वगळल्याने वंचित बहुजन युवा आघाडीने संताप व्यक्त केला आहे. लोकशाही देशात केलेला अभ्यासक्रम बदल ही गंभीर आणि चिंताजनक बाब असल्याचे नमूद करत युवा आघाडीने थेट राष्ट्रपतींकडे संबंधित यंत्रणेविरोधात तक्रार केली आहे. तसेच राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेशातही घोळ करण्यात आल्याचा आरोप करत या गैरकारभारविरुद्ध राष्ट्रपतींकडे आवाज उठविला आहे.
वंचित बहुजन युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सतीश पवार यांच्या नेतृत्वात ७ जून रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर न्यायाधीशांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे.
या निवेदनात म्हटल्यानुसार, भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात एनसीईआरटीने कपातीच्या नावावर दहावीचा अभ्यासक्रमातून लोकशाहीचा धडा हद्दपार करण्याची गंभीर घटना उघडकीस आली आहे. नुसती लोकशाही हा धडा वगळला नसून सोबतच लोकशाही आणि विविधता, चळवळी, राजकीय पक्ष, लोकशाहीसमोरची आव्हाने हे घटकही वगळण्यात आले आहेत. देशातील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक जडणघडणीसाठी दहावी महत्त्वाचा टप्पा आहे. मात्र लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या लोकशाही आणि विविधता, चळवळी, राजकीय पक्ष, लोकशाहीसमोरची आव्हाने हे महत्त्वाचे विषय काढून घेण्याचा गंभीर अपराध करण्यात आला आहे. तसेच दहावीच्या सायन्सच्या पुस्तकातून आवर्तन सारणी म्हणजेच पिरियॉडीक टेबलही काढून टाकण्यात आले आहे. एनसीईआरटीने अभ्यासक्रम आणि पुस्तकांत केलेले बदल हा आदिम युगात घेऊन जाण्याचा प्रकार असल्याचे वंचितने म्हटले आहे.
लोकशाहीचा धडा वगळल्याने शालेय जीवनातून लोकशाहीसारखा महत्त्वाचा विषय वगळून अराजकता निर्माण करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच सायन्सच्या पुस्तकातून डार्विनचा उत्क्रांतीवादाचा सिद्धांत वगळल्यात आला असून मानवाच्या निर्मितीबाबत आता कथा पुराणे आणि आख्यायिकांचे अभ्यासक्रम म्हणून घातले जाण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याआधी अभ्यासक्रमातून मुघलांचा इतिहास, गुजरात दंगलीशी संबंधित मजकूर, नक्षलवादी चळवळीची ओळख, दलित चळवळीतील लेखकांची नावे वगळली होती. जाणीवपूर्वक काही विशिष्ट घटकांचा इतिहास आणि योगदान नाकारले जात आहे. याची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शाळांपर्यंत गणवेशाचा निधी अप्राप्त
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत गणवेशाचा घोळ कायम आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘एक राज्य एक गणवेश’ या योजनेअंतर्गत सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाची घोषणा केली होती. मात्र नियोजनाच्या अभावामुळे ती फसली आहे. मे महिन्यात जिल्हास्तरावर शालेय गणवेशाचा निधी मिळतो. तो शाळांकडे विद्यार्थीसंख्येनुसार वर्ग केला जातो आणि शाळा व्यवस्थापन समिती कापड खरेदी, गणवेश शिवून घेणे ही प्रक्रिया सुरू करते. मात्र, अद्याप हा निधी शाळांपर्यंत पोहोचलेला नाही असी तक्रार बुलडाणा युवा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली या तक्रारीवर बाला राऊत, ॲड. सुरडकर, अनिल पारवे, नानासाहेब जाधव, अर्जून खरात इत्यादी पदाधीकारींच्या सह्याची तक्रार पाठविण्यात आली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here