फलटण प्रतिनिधी
आता पाऊस संपल्यानंतर तालुक्यात लागण सुरू झाली आहे. पिंप्रद ता फलटण येथे मागील आठवड्यात 2 व इतर ठिकाणी 6असे 8 डीपी चोरीस गेले आहेत. याबाबत मागील पंधरा दिवसापूर्वी कार्यकारी अभियंता, विद्युत वितरण कंपनी यांच्या कार्यालयात बैठक झाली होती, तेव्हा त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आतापर्यंत तालुक्यात साधारण ६०० डिपी चोरीला गेले असून यापैकी ४०० फलटण पोलीस स्टेशनला एफ आय आर दाखल केले आहेत. शिवसेनेच्या वतीने याबाबत सातारा जिल्हाधिकारी शेखरसिंह यांचेकडे निवेदन दिले होते. त्यानंतर डिपी चोरीला काही काळ ब्रेक लागलेला होता. पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर डिपी चोरीच्या एफ आय आर दाखल होऊन एकाही डिपीचोरीचा उलगडा या तालुक्यातील पोलीस विभागांकडून झालेला नाही.
वीज महावितरणाकडे याबाबत टास्क फोर्स नियुक्त करण्याबाबत प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र त्यास पोलिस व इतर विभागाने सहकार्य केले नाही असे विद्युत वितरण कंपनीचे म्हणणे आहे. मात्र ३५० ते ४०० एफ आय आर दाखल होऊन त्यांचा उलगडा झाला नाही तरी देखील फलटण प्रशासन व वीज महावितरण एवढे शांत कसे बसु शकते..याबद्दल नागरिकांनी सखेद आश्चर्य व्यक्त केले आहे. डिपी चोरीला गेला तरी महावितरणने विज बिल चालू आहे. मूलभूत सुविधा अंतर्गत तो बसवणे हे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. चो-या होऊ देत, एफ आय आर दाखल होऊ देत, शोध नको लागु देत. तरी वीज मंडळांने डीपी बसवलाच पाहिजे. या चोरीमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाचे, लोकप्रतिनिधी व प्रशासनावर जर काही फरक पडत नसेल तर फलटण तालुक्यातील शेतक-यांनी याचा त्रास सोसावा लागतो आहे याकडे महावितरण, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत असल्याचे जाणवते. महावितरण शेतक-यांना डिपी देऊ शकत नसतील तर त्यादिवशी फलटण वीज महावितरणचे कार्यालय टाळा लावुन बंद करु असे शेतकरी व इतर संघटनांनी निवेदने दिली आहेत.
सर्कल स्तरावर विविध विभागाच्या बैठका घेऊन, सिस्टीम तयार करून दिल्यास प्रोटोकॉलनुसार जबाबदारीने टास्क फोर्स काम करेल. यात जो विभाग चुकारपणा करेल किंवा वेळेचे बंधन पाळणार नाही त्यांच्यावर कारवाई केल्यास, तालुक्यातील चोऱ्या उघड होतील व कारवाई होणे सहज शक्य आहे. याशिवाय तालुक्यात ‘बेटी बचाव’ तसेच ‘गोहत्या बंदी’ बाबत देखील पोलीस विभाग कायद्यानुसार काम करीत नाही. माहिती घेतली तर काही अधिकाऱ्यांना या कायद्यांचा विसर पडलेला आहे किंवा गुन्हा दाखल करताना यातील तरतुदी माहीत नसतात..मात्र असे होत असेल तर, उपमुख्यमंत्री तथा उर्जामंत्री तथा गृहमंत्री यांना हि बाब मेलद्वारे अवगत करून देऊन यानंतर देखील कार्यवाही न झाल्यास, शेतकरी व तत्सम संघटना यावर एकत्रित आंदोलन करतील. याची नोंद तालुका व जिल्हा प्रशासनाने घ्यावी. असे निवेदन माजी सनदी अधिकारी विश्वासराव भोसले यांनी केले आहे.
