मुंबई : राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची माहिती माध्यमांना दिली . उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयची CBI राज्यात चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती. त्यामुळे सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय CBI चौकशी करू शकत नव्हती. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे सीबीआय CBI आता कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकतं. आता सीबीआयला चौकशीसाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही. महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का मानला जातोय. २१ ऑक्टोबर २०२० ला उद्दव ठाकरेंनी सीबीआयला चौकशीसाठी परवानगी नाकारण्याच्या गृह विभागाच्या प्रस्तावावर सही केली होती. त्यावेळी अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री होते. सीबीआय राज्यातील अनेक प्रकरणांची चौकशी करत होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. महाविकास आघाडीने केंद्रावर तपास यंत्रणांचा सरकारविरोधात गैरवापर केल्याचा सातत्याने आरोप केला होता.
याआधी आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये अशाच प्रकारची पावलं उचलण्यात आली आहेत. कोणत्या कायद्याने राज्य सरकार हा निर्णय घेऊ शकतात? याचा सीबीआयवर काय परिणाम होऊ शकतो? जाणून घ्या ९ मुद्यांत.
- कबी सीबीआयची स्थापना १९४६ला Delhi Police Establishment Act १९४६ या कायद्याने झाली आहे.
- CBIसीबीआयच्या अखत्यारीत दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेश येतात. या कायद्यातील कलम ६ नुसार दुसऱ्या कोणत्याही राज्यात कारवाई करायची असेल तर CBIसीबीआयला त्या राज्याती लेखी परवानगी लागते.
- आंध्रप्रदेशने पूर्वी एका आदेशाने CBIसीबीआयला राज्यात तपासासाठी सर्वसाधारण आदेश दिली होते. पश्चिम बंगालने असे आदेश १९८९ला दिले होते.
- ज्येष्ठ वकील गौतम अवस्थी सांगतात कायदा आणि सुव्यवस्था राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. पण CBI सीबीआय तपासाच्या आवश्यकतेनुसार केंद्र सरकारच्या विभागांत संबंधित गुन्ह्यांच्या तपासासाठी हस्तक्षेप करू शकते. १० कोटींवरील भ्रष्टाचाराची प्रकरणं तपासासाठी CBI सीबीआयकडे जात असतात.
- राज्याने एखाद्या प्रकरणात चौकशीची विनंती केली तर अशा प्रकरणांचा तपास CBI सीबीआय करू शकतं.
- एखाद्या प्रकरणाच्या तपासाचे आदेश जर उच्च न्यायालयाने कबी सीबीआयला दिले असतील तर अशा प्रकरणांचा तपास CBI सीबीआय करू शकतं.
गौतम अवस्थी सांगतात राज्यांनी CBI सीबीआयवर जरी निर्बंध लादले तरी CBI सीबीआय तिच्या अखत्यातीमध्ये येत असलेल्या प्रकरणांचा तपास करू शकतं. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांत कुठंही आणि कोणत्याही राज्यात गुन्हा झाला असेल तर केंद्र सरकार CBIसीबीआयकडे तक्रार देऊ शकते. तिथं CBI सीबीआयला तपास करावा लागेल, त्यासाठी राज्यांच्या अनुमतीची गरज नाही.
- CBIसीबीआयचे माजी सहसंचालक एन. के. सिंह सांगतात, या निर्णयाचा CBIसीबीआयर परिणाम होऊ शकतो.
“CBI सीबीआय केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू शकते. पण एखाद्या राज्यात तपास करायचा असेल, छापा टाकायचा असेल तर राज्याची परवानगी घ्यावी लागेल. समजा राज्याने पूर्वी परवानगी दिली असले आणि नंतर ही परवानगी मागे घेतली, तर त्या दिवसापासून CBI सीबीआय त्या दिवसापासून राज्यात काम करू शकणार नाही.”
- राज्य घटनेचे अभ्यासक पी. डी. टी. आचार्य सांगतात, केंद्र आणि राज्यातील संबंध फक्त CBIवर अवलंबून नाहीत.
“केंद्र आणि राज्य यांच्यातील अधिकार स्पष्ट आहेत. केंद्र सरकारला आवश्यक वाटले तर ते सध्याचा कायदा बदलू शकते. पण सध्याचे कायद्यानुसार CBIसीबीआयला राज्यात काम करताना राज्याची परवानगी लागते. इतर राज्यसुद्धा असा निर्णय घेऊ शकतात,” असं ते म्हणाले.
- गौतम अवस्थी म्हणतात,”हा मुद्दा कायदा आणि सुव्यवस्थेपेक्षा केंद्र-राज्य संबधाशी निगडित आहे. CBIसीबीआय मध्येच अंतर्गत वाद बाहेर आला आहे आणि लोकांचा त्यावरील विश्वास कमी झाला आहे. CBIसीबीआयचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून झाला तर लोकांचा या संस्थेवरील विश्वास डळमळणारच.”
