वॉशिंग्टन21 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अमेरिकेच्या फेडरल अपील कोर्टाने ट्रम्प यांच्या टॅरिफला रोखण्याचा ट्रेड कोर्टाचा निर्णय रद्द केला आहे. बुधवारी, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे शुल्क फेडरल ट्रेड कोर्टाने कायमचे रोखले आणि त्यांना असंवैधानिक म्हटले होते.
ट्रम्प प्रशासनाने या निर्णयाला फेडरल सर्किटच्या अपील न्यायालयात आव्हान दिले, ज्यांनी ते स्वीकारले. यानंतर, कनिष्ठ न्यायालयाच्या (ट्रेड कोर्ट) आदेशावर तात्पुरती स्थगिती लागू करण्यात आली. याचा अर्थ ट्रम्प यांचे शुल्क सध्या तरी चालू राहतील.
न्यायालयाने म्हटले होते- ट्रम्प यांनी संविधानाच्या पलीकडे जाऊन शुल्क लादले
यापूर्वी बुधवार, २८ मे रोजी, मॅनहॅटनमधील फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या शुल्काला स्थगिती दिली होती, असे म्हणत की ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे आणि संविधानाच्या कक्षेबाहेर हे शुल्क लादले आहे.
ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याचा (IEEPA) गैरवापर केल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. या कायद्यामुळे राष्ट्रपतींना आणीबाणीच्या काळात काही निर्णय घेण्याचे विशेष अधिकार मिळतात. पण, ट्रम्प यांनी कोणतेही ठोस कारण नसताना या अधिकारांचा वापर केला.
न्यायालयाने असेही म्हटले की,
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन व्यापारी भागीदारांवर मोठे कर लादले. अमेरिकेच्या संविधानाने काँग्रेसला इतर देशांसोबतच्या व्यापाराचे नियमन करण्याचा अधिकार दिला आहे. परंतु ट्रम्प यांनी संविधानापेक्षा आपले विशेष अधिकार वर ठेवून शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रपतींना असलेल्या विशेष अधिकारांचा अर्थ असा नाही की ते कोणत्याही परिस्थितीला आणीबाणी म्हणून घोषित करून काहीही करू शकतात.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल २०२५ रोजी वॉशिंग्टन डीसी येथील व्हाईट हाऊसमध्ये या शुल्काची घोषणा केली.
ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले होते की या निर्णयात कोणतेही तथ्य नाही आणि तो रद्द केला जाईल
व्हाईट हाऊसचे आर्थिक सल्लागार केविन हॅसेट यांनी गुरुवारी फॉक्स बिझनेसला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, फेडरल कोर्टाच्या निर्णयात काहीही तथ्य नाही आणि तो अखेर रद्द केला जाईल.
त्यांनी असेही म्हटले होते की, आम्ही टॅरिफद्वारे व्यावसायिक व्यवहारांसाठी ज्या प्रकारे व्यासपीठ तयार केले आहे त्यामध्ये न्यायालयाचा निर्णय अडथळा ठरणार नाही. शुल्काबाबत निर्णय देणारे न्यायाधीश कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे काळजी करण्यासारखे काही नाही.
भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीत टॅरिफने मोठी भूमिका बजावली
वृत्तानुसार, ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयात दावा केला आहे की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील १० मे २०२५ रोजी युद्धबंदी शक्य करण्यासाठी टॅरिफ अधिकारांचा वापर केला.
वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांना युद्ध पूर्णपणे संपवण्यासाठी अमेरिकेसोबत व्यवसाय करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, ज्यामुळे युद्धबंदी झाली.
हॉवर्ड म्हणाले की, शुल्काविरुद्धच्या निर्णयामुळे भारत-पाकिस्तान युद्धविराम संपुष्टात येऊ शकतो, ज्यामुळे प्रादेशिक सुरक्षा आणि लाखो लोकांच्या जीवनाला धोका निर्माण होऊ शकतो.
तथापि, अमेरिकन न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाचा युक्तिवाद फेटाळून लावत, या शुल्काला बेकायदेशीर घोषित केले आणि म्हटले की त्याचा भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीशी काहीही संबंध नाही.
दोन खटल्यांमुळे शुल्क थांबवण्यात आले:
- या शुल्कांमुळे प्रभावित झालेल्या पाच लहान अमेरिकन व्यवसायांच्या वतीने लिबर्टी जस्टिस सेंटरने हा खटला दाखल केला.
- १२ अमेरिकन आयातदारांनीही न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दोघांनीही असा युक्तिवाद केला की आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती वाढल्याने त्यांचा खर्च वाढत असल्याने आयात शुल्कामुळे लहान व्यवसायांना त्रास होत आहे. न्यायालयाने हे युक्तिवाद मान्य केले आणि असे म्हटले की राष्ट्रपतींना इतके मोठे शुल्क लादण्याचा संवैधानिक अधिकार नाही.
भास्करच्या व्यंगचित्रकाराच्या दृष्टिकोनातून अमेरिकन न्यायालयाचा निर्णय
२ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी जगभरातील अनेक देशांवर कर लादले.
२ एप्रिल २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी ‘मुक्ती दिन’ असे नाव दिले आणि जगभरातील १०० हून अधिक देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर नवीन शुल्क लावण्याची घोषणा केली.
त्यांनी असा दावा केला की या शुल्कांमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि अमेरिकेकडून कमी वस्तू खरेदी करणाऱ्या आणि जास्त विक्री करणाऱ्या देशांना धडा शिकवला जाईल.
तथापि, नंतर चीन वगळता सर्व देशांवरील शुल्क ९० दिवसांसाठी बंदी घालण्यात आली. ट्रम्प यांच्या शुल्काला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही शुल्क लादले.
या कारणास्तव, चीनला शुल्कात सवलत देण्यात आली नाही. चीनचा कर १४५% पर्यंत वाढवण्यात आला. चर्चेनंतर चीनवरील कर देखील कमी करण्यात आले.
भारतावरील करांबद्दल ट्रम्प म्हणाले होते,
भारत अमेरिकेवर ५२% पर्यंत कर लादतो, म्हणून अमेरिका भारतावर २६% कर लादेल. इतर देश आमच्याकडून जे शुल्क आकारत आहेत त्याच्या जवळपास निम्मे शुल्क आम्ही आकारू. त्यामुळे दर पूर्णपणे परस्परसंवादी नसतील. मी ते करू शकतो, पण ते अनेक देशांसाठी कठीण होईल. आम्हाला ते करायचे नव्हते.
टॅरिफ म्हणजे काय?
टॅरिफ म्हणजे दुसऱ्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर लादलेला कर. ज्या कंपन्या परदेशी वस्तू देशात आणतात त्या सरकारला हा कर भरतात. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या…
- टेस्लाचा सायबर ट्रक अमेरिकन बाजारात सुमारे ९० लाख रुपयांना विकला जातो.
- जर टॅरिफ १००% असेल तर भारतात त्याची किंमत सुमारे २ कोटी रुपये असेल.
परस्पर शुल्क म्हणजे काय?
परस्पर म्हणजे स्केलच्या दोन्ही बाजू समान करणे. म्हणजेच, जर एका बाजूला १ किलो वजन असेल तर दुसऱ्या बाजूलाही १ किलो वजन ठेवा जेणेकरून ते समान होईल.
ट्रम्प फक्त हे वाढवण्याबद्दल बोलत आहेत. याचा अर्थ जर भारताने निवडक वस्तूंवर १००% कर लादला तर अमेरिका देखील तत्सम उत्पादनांवर १००% कर लादेल.
मॅनहॅटनच्या फेडरल कोर्टात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी होते
मॅनहॅटनमधील फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड (CIT) आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि सीमाशुल्क कायद्यांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था, व्यापार धोरणे आणि जागतिक व्यापार सुरळीत चालण्यात हे न्यायालय महत्त्वाची भूमिका बजावते.
त्याचे संपूर्ण युनायटेड स्टेट्समध्ये अधिकार क्षेत्र आहे आणि ते परदेशातही खटले ऐकू शकते. हे विशेषतः यूएस कस्टम्स सर्व्हिस, ट्रेड अॅडजस्टमेंट सहाय्य किंवा अँटी-डंपिंग आणि काउंटरवेलिंग ड्युटीजशी संबंधित प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करते.
