दिशाभूल करणाऱ्या औषधाच्या जाहिराती केल्या प्रकरणी करविला सामोरे जाण्याचा आदेश ….
नवी दिल्ली : दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरात प्रकरणी आपल्या आदेशांचं पालन केलं नसल्यामुळे कारवाईसाठी तयार राहा असं सर्वोच्च न्यायालयाने रामदेव बाबा आणि पतंजलीचे सी इ ओ यांना बजावलं आहे. योगगुरू बाबा रामदेव आणि त्यांचे सहकारी बालकृष्ण माफी मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले होते . आदेश देऊनही पातान्जालीवर कारवाई न केल्याबद्दल न्यायालयाने आयुष मंत्रालयालाही फटकारले आहे.
न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी दोघांनाही फटकारलं आहे. गेल्या महिन्यात पतंजलीतर्फे याप्रकरणी माफी मागण्यात आली होती मात्र कंपनीने अशाप्रकारे माफी मागण्यावर आपण समाधानी नाही असं कोर्टानं सांगितलं. माफीच्या मुद्द्यावर कोर्टानं नाराजी प्रदर्शित केल्यावर रामदेव आणि बालकृष्ण हे वैयक्तिकरित्या माफी मागण्यास तयार आहेत असं त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं.
पतंजलीचे सीईओ आचार्य बालकृष्ण आणि रामदेव यांनी फसव्या जाहिराती करून लोकांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात 2 मार्चरोजी बिनशर्त माफी मागितली होती. पतंजलीच्या या फसव्या जाहिराती पुन्हा दाखवणार नाही, असा शब्दही या माफीनाम्यात त्यांनी दिला आहे.
“दोन वर्षं संपूर्ण देशाला मुर्खात काढलं जात असताना तुम्ही मात्र डोळे मिटले आणि या औषध कायद्यात अशा जाहिरातींवर बंदी असूनही काहीच कारवाई केली नाही.” आयुष मंत्रालयाला हा जाब विचारताना सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश अहसानुद्दीन अहमनुल्ला यांनी रामदेव यांच्या पतंजली कंपनीच्या उत्पादनांबाबत हे उद्गार काढले होते. न्यायालयीन बातम्या देणाऱ्या लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाने दिलेल्या माहितीनुसार 27 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टाने पतंजली आयुर्वेद आणि त्याचे संचालक आचार्य बालकृष्ण यांना कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर त्यांनी ही बिनशर्त माफी मागितली होती.
27 फेब्रुवारी 2024ला सुप्रीम कोर्टाने पतंजली आयुर्वेद या कंपनीच्या आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही उत्पादनाच्या जाहिरातीवर बंदी घातली आहे. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाला आजवर कसलीच कारवाई का केली नाही? असा प्रश्नही विचारला. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती ए अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने पतंजलीच्या इलेक्ट्रॉनिक किंवा मुद्रित माध्यमांवरील जाहिरातींवर बंदी घातली आहे.
या आदेशानंतर पतंजली आयुर्वेदचे वकील विपीन संघी यांनी कंपनी यानंतर एकही जाहिरात प्रकाशित करणार नाही तसेच माध्यमांमध्येही याची चर्चा करणार नाही, असं लेखी आश्वासन दिलंय. ही कारवाई करताना सुप्रीम कोर्टाने 1954च्या ड्रग्स अँड मॅजिक रिमेडी अ‍ॅक्ट चा दाखल दिला आहे.
