नगर – अहमदनगर जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य अध्यक्ष सुनील पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली अहमदनगर जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या समोर दिनांक 24 एप्रिल 2023 च्या जाचक अटीचा शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्यासाठी परिपत्रकाची होळी करण्यात आली. यानंतर जि.प.माध्यमिक शिक्षण विभागाचे मुख्य अधिक्षक सत्यजित मच्छिंद्र यांना निवेदन देण्यात आले.
याप्रसंगी रविंद्र गावडे, महेंद्र हिंगे, पी.बी.गायकवाड, वै.भा.सांगळे, अ.शि.सोनवणे, रमजान हवालदार, राजू पठाण, के.सी.देशमुख, आचार्य ए.जी., हेमंत पवार, एस.एस.श्रेम, दिलीप बोठे, एस.ए.गुंजाळ, भास्कर कानवडे, जी.व्ही. कराळे, एच.एन.देशमुख, के.एस.खांदट, ए.एस.शिरोळे, डब्ल्यू. एन. काकडे, व्ही.सी. गजरे, व्ही.ढोले, आर.एम.सय्यद, एस.एम.भोसले, एस.टी.येवले, के.ए.सातपुते, एम.व्ही.रणदिवे, बी.एम.शिंगाडे आदिंसह पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, शासन निर्णय दि.06/02/2023 अन्वये त्रुटी पूर्तता झालेल्या शाळा/ तुकड्यांना 20 टक्के / 40 टक्के अनुदान, यापुर्वी 20 टक्के / 40 टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळा / तुकड्यांना 20 टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच अघोषित असलेल्या प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या / वर्ग अतिरिक्त शाखा अनुदानासाठी पात्र घोषित करुन 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णण निर्गमित करण्यात आला.
या अनुषंगाने शासनाने शासन निर्णय दि.24 एप्रिल 2023 रोजी जाचक अटींचा टप्पा अनुदान (20 टक्के/ 40 टक्के) करण्याकरिता आवक-जावक रजिस्टर उपलब्ध होत नाही, अशा शाळांचे टप्पा अनुदान रोखणे हे अन्यायकारक असून, संपूर्ण विभागाचे आवक-जावक रजिस्टर गहाळ कसे होते ? या मान्यता शिबीरात घेतलेल्या असतांनाही या चुकीसाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जबाबदार कसा? 20 टक्के अनुदान देतांना सर्व बाबी तपासूनच हे अनुदान देण्यात आलेले असतांना पुन्हा टप्पा अनुदान देतांना यासर्व बाबी परत तपासण्याची गरज काय? सन 1998-99, 1999-20, 2000-01 पासून 2016 पर्यंत विना वेतन काम करणार्‍या घटकाला 2016 पासून 20 टक्के अनुदान सहजासहजी मिळालेले नाही, त्यासाठी या वर्गाने आयुष्यातील उमेदीचे अनेक वर्षे वाया घालविले आहेत. तरी टप्पा अनुदान देतांना या अन्यायकारक नियम व अटी शर्तीची आवश्यकता काय? प्रत्येकवेळी या अटी व शर्ती वारंवार बदलत असतील तर जीवघेणा प्रवास राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतरांनी किर्त वर्षे सन करायचा? तरी हा जाचक शासन निर्णय त्वरीत रद्द करुन सर्व शाळांना प्रचलित प्रमाणे अनुदान देण्यात यावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
