जालना : मराठवाड्यातल्याच नाही, तर महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल एवढे पुरावे आमच्याकडे आहेत, असं मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांनी म्हटलं.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (6 सप्टेंबर) पत्रकार परिषद घेत सरकारला दिलेल्या चार दिवसांच्या वेळेचा पुनरुच्चार केला. त्याबरोबर चार दिवसानंतर कारण सांगायला जागा राहू नये म्हणून आवश्यक ते सगळे पुरावे आम्हीच देतो, असंही त्यांनी म्हटलं.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाचा आज नववा दिवस आहे. सकाळी त्यांची प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांना सलाइन लावण्यात आलं होतं.
संध्याकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे यांनी म्हटलं की, एका दिवसांत मराठा आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढता येईल एवढे पुरावे देतो. चार दिवसांचा वेळ सरकारला दिला आहे, तो वाया जाऊ नये म्हणून आम्हीच तुम्हाला पुरावे द्यायला तयार आहोत.
“आमच्याकडे हैदराबादपासूनची कागदपत्रं आहेत. त्यांना रिक्षा भरून पुरावे हवे असतील तर तेवढे देतो, ट्रक भरून देतो; पण इच्छाशक्ती असेल तर एका दिवसातही अध्यादेश आणता येईल. आम्ही पुरावे देतो, अध्यादेश कायद्याच्या चौकटीत बसवण्यासाठी तज्ज्ञही देतो; पण सरकारने वेळ मागू नये.
ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे आणि रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या शिष्टमंडळाने काल (5 सप्टेंबर) मनोज जरंगे यांची भेट घेतली.या भेटीनंतर मनोज जरांगे यांनी सरकारला चार दिवसांचा अल्टिमेटम दिल्याचं म्हटलं. दरम्यान या भेटीनंतर गिरीश महाजन यांनी म्हटलं की, “आम्हाला हा प्रश्न सोडवण्यासाठी एक महिन्याचा अवधी जरांगे यांनी दिला पाहिजे. सरकारची उच्चस्तरीय बैठक कालच झाली. दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली त्यामुळे सरकार आरक्षणाच्या बाबतीत सकारात्मक आहे.”
गिरीश महाजन यांनी पुढे बोलताना म्हटलं, की हा प्रश्न लवकरच सुटेल पण काही तांत्रिक बाबींमुळे काही दिवस थांबावं लागेल. हा विषय अध्यादेश काढून सुटणार नाही. मराठा समाजाच्या मागणीला सरकारच न्याय देईल. “समिती नेमून तीन महिने झाले आहेत त्यामुळे थोडा वेळ लागतोय. मनोज जरांगे यांना थोडी सबुरी ठेवावी लागेल. जरांगे पाटील यांना आम्ही जास्तवेळ उपोषण करू देणार नाही.”
1 सप्टेंबरच्या दुपारी या गावात पोलिस आणि आंदोलक यांच्या संघर्ष झाला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी बंद पुकारण्यात आला. अंतरवाली सराटीमध्ये राज्यातील झाडून सगळे प्रमुख राजकीय नेते येऊन गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यसभा खासदार संजय राऊत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे, खासदार छत्रपती संभाजीराजे, राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले, अर्जुन खोतकर आणि सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांचा समावेश होतो.
