सार्वजनिक टोल फ्री नंबर बनवून प्रकाशित करावा प्रयोगशाळा पूर्णतः अन्न सुरक्षा आणि मानक विभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश
देवळाली प्रवरा / राजेंद्र उंडे
राज्य शासनाला राज्यातील सात विभागासाठी पान मसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इ. ची बंदी बाबतच्या बंदीसाठी अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदयानुसार विशेष पथकांची निर्मिती करून तसे परिपत्रक प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले आहेत.राज्य शासनाने एक सार्वजनिक टोल फ्री नंबर बनवून तो सदरील नंबर वेळोवेळी प्रकाशित करावा जेणेकरून सर्वसामान्य लोक या नंबर वर संपर्क साधून आपली तक्रार नोंदवू शकतात, असे नमूद करत नवीन अन्न चाचणी प्रयोगशाळा बनवून त्या प्रयोगशाळा पूर्णतः अन्न सुरक्षा आणि मानक विभागाच्या ताब्यात दिल्या जातील, याची काळजी घ्यावी, असे आदेश ऊच्च न्यायालयाने देत. राज्य सरकारला सहा महिन्यांमध्ये नवीन अन्न चाचणी प्रयोगशाळा बनवण्यासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ, आधुनिक मशीन आणि पायाभूत सुविधा उभाराव्यात, असे देखील औरंगाबाद खंडपिठाचे उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती न्या. श्रीमती विभा कंकणवाडी आणि मा. न्या. अभय वाघवसे यांनी जनहित याचिकेचा निकाल देताना निकालाच्या आदेशात म्हटले आहे.
तांभेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी पानमसाला, गुटखा बंदी कडक करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे अँड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते.सदर जनहित याचिका मध्ये असे नमूद आहे कि, पान मसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ, इ. ची बंदी बाबतच्या कार्यवाही साठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांनी विशेष पथक स्थापन करावे, पोलीस प्रशासनाने, अन्न सुरक्षा अधिकारींना सोबत घेऊन कार्यवाही करावी. पान मसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इ. ची बंदी बाबतच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबर ची सुविधा चालू करावी व बोगस कार्यवाही करणाऱ्या पोलिसाविरुद्ध कार्यवाही करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
सदर जनहित याचिकेची सुनवणी उच्च न्यायालयाचे न्या. श्रीमती विभा कंकणवाडी आणि न्या. अभय वाघवसे यांच्या समोर झाली.जनहित याचिकेच्या सुनावणी नंतर अंतिम निकाल देताना दोन्ही न्यायमुर्तीनी राज्य शासनाला राज्यातील सात विभागासाठी अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदयानुसार विशेष पथकांची निर्मिती करून तसे परिपत्रक प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाने एक सार्वजनिक टोल फ्री नंबर बनवून तो सदरील नंबर वेळोवेळी प्रकाशित करावा. जेणेकरून सर्वसामान्य लोक या नंबर वर संपर्क साधून आपली तक्रार नोंदवू शकतात, असे नमूद करत नवीन अन्न चाचणी प्रयोगशाळा बनवून त्या प्रयोगशाळा पूर्णतः अन्न सुरक्षा आणि मानक विभागाच्या ताब्यात दिल्या जातील, याची काळजी घ्यावी, असे आदेश देखील दिले आहेत.राज्य सरकारला सहा व महिन्यांमध्ये नवीन अन्न चाचणी प्रयोगशाळा बनवण्यासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ, आधुनिक मशीन आणि पायाभूत सुविधा उभाराव्यात, असे देखील न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. जनहित याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड. अजिंक्य काळे व अँड. प्रज्ञा तळेकर यांनी काम पहिले आहे तर शासनाच्या वतीने अँड. डी. आर. काळे यांनी काम पहिले.
