मुंबई : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या गटाने पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपलं मत मांडलं.10 जानेवारीला अपात्रेबाबतचा निकाल मी जाहीर केला. तेव्हापासून सातत्याने काही पक्षाचे लोक समाजामध्ये गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्या गैरसमजूतीबाबत स्पष्टीकरण देणं गरजेचं आहे असं वाटतं, अशा शब्दांमध्ये राहुल नार्वेकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
2018 ची संविधान सुधारणा ही निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर नाही. त्यामुळे मी ते ग्राह्य धरू शकत नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत त्यांनी आपल्या निर्णयामागची बाजू सांगितली. राहुल नार्वेकर म्हणाले, “निकाल दिल्यानंतर खरंतर स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाही. पण तरीही याबाबत या पदाबाबत गैरसमज होऊ नये यासाठी मी बोलत आहे. त्याला पत्रकार परिषद म्हणावं , दसरा मेळाव्याचं रूप म्हणावं की गल्लीबोळातील सभा होती हे कळत नाही. संविधानिक संस्थांवर यांचा विश्वास नाही मग यांचा संविधानावर कसा विश्वास असेल?”
विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले, ‘पक्ष संघटना ही सर्व पक्षांसाठी महत्त्वाची असते. ती कपाटात ठेवण्यासाठी नसते. पक्ष चालवणे ह एक जबाबदारीचं काम होतं. पार्ट टाईम अध्यक्ष, पार्ट टाईम वकील असले की असं होतं. कंपाऊंडरने ऑपरेशन केलं तर असा निकाल येतो.’
राहुल नार्वेकर पुढे म्हणाले, “अध्यक्षांनी सुप्रिम कोर्टाच्या चौकटीबाहेर जाऊन निर्णय घेतला असं सांगण्यात येत आहे. खोट्यापेक्षा अर्धसत्य हे अधिक घातक असतं. जर सुप्रिम कोर्टाची ऑर्डर वाचली तर त्यात सुप्रिम कोर्टाने असं म्हटलं आहे की, जेव्हा आपण एखाद्या प्रतोदाला मान्यता देत असतो तेव्हा राजकीय पक्षाच्या इच्छेनुसार मान्य असलेल्या व्यक्तीला मान्यता दिली जाते.
“अजय चौधरींची नियुक्ती करतेवेळी फक्त उध्दव ठाकरेंचं पत्र होतं. भरत गोगावलेंना प्रतोदाबाबत शिंदे गटाचा क्लेम होता. तेव्हा सुप्रिम कोर्टाने असं म्हटलं होतं, मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवून कोण मुख्य व्हिप हे ठरवण्याचा निर्णय घेण्यास सांगितले. एकनाथ शिंदेंचा मूळ राजकीय पक्ष सिध्द झाले त्या पक्षाच्या इच्छेनुसार मुख्य व्हिप गोगावलेंना ठरवले. मी सुप्रिम कोर्टाच्या सर्व क्रायटेरियानुसार निकाल दिला.”
ते म्हणाले, “मला सुप्रिम कोर्टाने सांगितले की, जर राजकीय पक्षांमध्ये संविधानाबाबत वाद झाले तर निवडणूक आयोगात जी मान्य घटना असेल ती ग्राह्य धरा.मी निवडणूक आयोगात शिवसेनेच्या घटनेबाबतची कागदपत्रे मागितली. त्यावर निवडणूक आयोगाचं उत्तर आलं. 1999 ची शिवसेनेच्या घटनेची कॉपी त्यांनी मला दिली. तेच संविधान निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर होतं. त्यानंतर मी निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या घटनेतील सुधारणा झाली असेल ती मागितली. पण तेव्हा निवडणूक आयोगाने अश्या कोणत्या सुधारणेची नोंद नसल्याचं सांगितलं.
शिवसेनेच्या 2013 च्या घटनात्मक सुधारणेचे पुरावे सादर केल्याचं ते सांगत आहे. 2013 मध्ये ज्या पक्षाच्या निवडणूका झाल्या त्याचा निकाल त्यांनी निवडणूक आयोगाला कळवला. संविधानाच्या सुधारणेबाबत त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे कोणताही उल्लेख केला नाही.जो युक्तीवाद ते मिडीयासमोर करत आहेत. तो त्यांनी माझ्यासमोर का केला नाही?”
‘शिवसेनेच्या पत्रात घटनाबदलाचा उल्लेखच नाही’
राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेने निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्राचा संदर्भ देऊन त्यात संविधानात सुधारणा झाल्याचा उल्लेख नाही, असं सांगितलं.
ते म्हणाले, “निवडणूक आयोगाकडे संविधानाच्या सुधारणेबाबत कोणताही रेकॉर्ड नाही. जी उध्दव बाळासाहेब ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे घटना होती तीच आम्ही ग्राह्य धरलेली आहे.
पक्षाची घटना, विधामंडळ पक्षाचे बलाबल आणि संघटनात्मक रचना या तीन बाबी तपासून निर्णय देण्याबाबत सुप्रिम कोर्टाने सांगितले होते. त्याचं मी निकाल देताना तंतोतंत पालन केलेलं आहे.
राजकीय पक्षात मतभेत असणं हे लोकशाहीत अभिप्रेत आहे. त्यामुळे अध्यक्ष म्हणजे सर्वकाही नाही. उद्या अध्यक्षांनी जर दुसऱ्या पक्षात जायचं ठरवलं तर ते पक्षाचं मत मानलं जाऊ शकत नाही. इतरांना त्यांच्यामागे फरफटत जावं लागेल. त्यामुळे जरी शिवसेनाप्रमुख हे पद जरी सर्वोच्च असलं तरी पक्षाबाबतचे अधिकार घेण्याचा निर्णय हा कार्यकारणी देण्यात आला आहे. हे शिवसेनेच्या घटनेत आहे. पक्षाअंतर्गत लोकशाहीचं हे उदाहरण आहे.
2018 ची संविधान सुधारणा ही निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर नाही. त्यामुळे मी ते ग्राह्य धरू शकत नाही.असंसदीय बोलणं, धमक्या देणं या गोष्टी उद्धव ठाकरेंनुसार घटनेची व्याख्या असेल. जर त्या पक्षाने आपलं काम नीट केलं असतं तर फॅक्टमध्ये बदल दिसला असता. ”
