[ad_1]
- Marathi News
- Business
- India Lifted 17 Crore People Out Of Poverty World Bank Report On India Poverty 2025
59 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
जागतिक बँकेने त्यांच्या ‘पॉव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ’ अहवालात म्हटले आहे की, गेल्या दशकात भारत गरिबी कमी करण्यात यशस्वी झाला आहे. अहवालानुसार, भारताने २०११-१२ ते २०२२-२३ दरम्यान १७.१ कोटी लोकांना अत्यंत गरिबीतून बाहेर काढले.
गरिबी, म्हणजेच दररोज १७२ रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगणाऱ्या लोकांची संख्या, २०११-१२ मध्ये १६.२% वरून २०२२-२३ मध्ये २.३% पर्यंत कमी झाली. यामुळे १७.१ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आले आहेत.
अहवालानुसार, गावांमध्ये अत्यंत गरिबी १८.४% वरून २.८% पर्यंत कमी झाली, तर शहरी भागात ती १०.७% वरून १.१% पर्यंत कमी झाली. ग्रामीण-शहरी दरी ७.७% वरून १.७% पर्यंत कमी झाली. ही वार्षिक १६% घट आहे.
भारत कमी-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये सामील गरिबीच्या आकडेवारीत घट झाल्यानंतर, भारत आता कमी-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या श्रेणीत आला आहे. येथे, दररोज २९२ रुपयांपेक्षा कमी कमाई करणाऱ्यांना निम्न-मध्यमवर्गीय दारिद्र्यात गणले जाते. या आधारावर, २०११-१२ मध्ये ६१.८% लोक गरिबीत राहत होते, तर २०२२-२३ मध्ये ते २८.१% पर्यंत कमी झाले. या काळात ३७.८ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर पडण्यात यशस्वी झाले.
चांगले शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनशैली यासारख्या निकषांवर आधारित गरिबीतील सुधारणांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे.
मध्यप्रदेश-बिहारसह ५ राज्यांमध्ये सर्वाधिक गरिबी जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, २०२१-२२ मध्ये भारतातील अति गरिबीत जगणाऱ्या लोकसंख्येच्या ६५% लोक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल आणि मध्य प्रदेश या पाच सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये होते. त्याच वेळी, २०२२-२३ पर्यंत अत्यंत गरिबी कमी करण्यात त्यांचे योगदान दोन तृतीयांश होते. तथापि, असे असूनही, या राज्यांमध्ये अजूनही भारतातील ५४% लोक अत्यंत गरिबीत राहतात (२०२२-२३) आणि ५१% लोक बहुआयामी गरीब आहेत (२०१९-२१).
गरिबीवरील नीती आयोगाच्या २०२४ च्या अहवालातील ३ मुद्दे…
- गेल्या ९ वर्षांत भारतात २४.८ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. यापैकी सर्वाधिक ५.९४ कोटी उत्तर प्रदेशातील आहेत.
- बिहारमध्ये ३.७७ कोटी, मध्य प्रदेशात २.३० कोटी आणि राजस्थानमध्ये १.८७ कोटी लोकांमध्ये गरिबीची पातळी सुधारली आहे.
- भारतातील गरिबीचा दर २०१३-१४ मध्ये २९.१७% वरून २०२२-२३ मध्ये ११.२८% पर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या ९ वर्षांत १७.८९% ची घट झाली आहे.
[ad_2]
