[ad_1]
नवी दिल्ली50 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
चीनने मौल्यवान धातूंच्या (दुर्मिळ पृथ्वीवरील पदार्थ) निर्यातीवर घातलेल्या बंदीमुळे त्याचा थेट परिणाम जगातील वाहन उद्योगावर दिसून येत आहे. मारुती सुझुकीची मूळ कंपनी सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशनने जपानमधील त्यांच्या लोकप्रिय मॉडेल स्विफ्टचे उत्पादन थांबवण्याची घोषणा केली आहे.
त्याच वेळी, युरोप आणि जपानमधील अनेक ऑटो कंपन्यांनी उत्पादन थांबवले आहे किंवा ते कधीही थांबवण्याच्या स्थितीत आहेत. यामध्ये फोर्ड, निसान, बीएमडब्ल्यू आणि मर्सिडीज सारख्या कंपन्या समाविष्ट आहेत. याचा परिणाम भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रावरही होईल. त्यामुळे, पुढील आठवड्यात एक भारतीय पथक चीनला जाणार आहे.
ऑटो पार्ट्सच्या कमतरतेमुळे उत्पादन थांबवावे लागले
- रॉयटर्स एशियाच्या वृत्तानुसार, स्विफ्टचे उत्पादन थांबविणे २६ मे रोजी सुरू झाले होते आणि ते ६ जूनपर्यंत सुरू राहील. तथापि, त्यांच्या स्पोर्ट मॉडेलचे उत्पादन सुरूच राहील. सुझुकीने अधिकृतपणे यामागे कोणतेही कारण सांगितले नाही, परंतु चीनने मौल्यवान धातूंवर लादलेल्या बंदीमुळे ऑटो पार्ट्सच्या कमतरतेमुळे कंपनीने हे पाऊल उचलल्याचे वृत्त आहे.
- परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी मार्ग शोधण्यासाठी ते जपानी सरकारसोबत काम करत असल्याचे निसानने म्हटले आहे. निसानचे सीईओ इव्हान एस्पिनोसा म्हणाले, ‘आपल्याला भविष्यासाठी पुरवठा स्रोत पर्याय शोधावे लागतील आणि लवचिकता राखावी लागेल.’
- युरोपियन ऑटोमोटिव्ह सप्लायर्स असोसिएशन (CLEPA) नुसार, फोर्डने मे महिन्याच्या अखेरीस एक्सप्लोरर एसयूव्हीसाठी शिकागो असेंब्ली लाइन तात्पुरती बंद केली आणि युरोपियन पार्ट्स पुरवठादारांनीही त्यांचे कामकाज बंद करण्यास सुरुवात केली आहे.
- मर्सिडीज-बेंझचे उत्पादन प्रमुख जॉर्ग बर्जर म्हणाले की ते पुरवठादारांशी सतत संवाद साधत आहेत आणि प्रमुख घटकांचा साठा करण्याचा विचार करत आहेत.
- बीएमडब्ल्यूने कबूल केले आहे की त्यांच्या काही पुरवठा साखळ्यांवर आधीच परिणाम होत आहे. कंपनी उदयोन्मुख जोखमींवर लक्ष ठेवून आहे आणि मोठे नुकसान टाळण्यासाठी विक्रेत्यांशी बोलत आहे.
मर्सिडीज आणि बीएमडब्ल्यू सारख्या कंपन्या दुर्मिळ पृथ्वी धातू थेट मिळवत नसल्या तरी, त्यांचे टियर-१ पुरवठादार इलेक्ट्रिक मोटर्स आणि हायब्रिड सिस्टीममध्ये या धातूंचा वापर करतात. यामुळे त्यांना घटकांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागतो.
जगभरात कार उत्पादनावर परिणाम होत आहे.
भारतीय शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात चीनला जाणार आहे
भारत पुढील आठवड्यात ऑटो उद्योगाचे एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ चीनला पाठवणार आहे, ज्यामध्ये सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) आणि ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (अ‍ॅक्मा) चे प्रतिनिधी असतील. ऑटोमोटिव्ह उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या दुर्मिळ पृथ्वीच्या साहित्याच्या शिपमेंटला जलद मंजुरी देण्यासाठी हे शिष्टमंडळ चिनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करेल. त्याच वेळी, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय बीजिंगमधील भारतीय दूतावासाद्वारे पुरवठ्याच्या समस्या सोडवण्यात गुंतलेले आहे.
जर चीनचे निर्बंध कायम राहिले तर ईव्ही महाग होतील
जर चीनचे निर्बंध कायम राहिले तर त्याचा परिणाम जागतिक स्तरावरील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपन्यांवर दिसून येईल. कच्च्या मालाच्या किमती वाढतील, ज्यामुळे वाहनांच्या किमतीही वाढू शकतात. भारतासह सर्व बाजारपेठांमध्ये त्याचा परिणाम हळूहळू दिसून येईल. भारतातील तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की जर चीनमधून आयात लवकरच सुरू झाली नाही तर इलेक्ट्रिक आणि आयसीई वाहन कारखान्यांचे उत्पादन थांबू शकते.
दुर्मिळ पदार्थांच्या खाणकामात चीनचा वाटा सुमारे ७०% आहे
जागतिक स्तरावर दुर्मिळ पदार्थांच्या खाणकामात चीनचा वाटा सुमारे ७०% आहे आणि उत्पादनात तो सुमारे ९०% आहे. अमेरिकेसोबतच्या वाढत्या व्यापार युद्धादरम्यान चीनने अलीकडेच ७ मौल्यवान धातूंच्या (दुर्मिळ पृथ्वीवरील पदार्थ) निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
चीनने कार, ड्रोनपासून ते रोबोट आणि क्षेपणास्त्रांपर्यंत सर्व काही एकत्र करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या चुंबकांची निर्यात देखील रोखली आहे. ऑटोमोबाईल, सेमीकंडक्टर आणि एरोस्पेस व्यवसायांसाठी हे साहित्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
निर्यात फक्त विशेष परवानग्याद्वारेच केली जाईल
चीनने ४ एप्रिल रोजी या ७ मौल्यवान धातूंच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला होता. आदेशानुसार, हे मौल्यवान धातू आणि त्यापासून बनवलेले विशेष चुंबक केवळ विशेष परवान्यासह चीनमधून बाहेर पाठवता येतील.
चीनमधून मॅग्नेट आयात करणाऱ्या कंपन्यांना ‘एंड-यूज सर्टिफिकेट’ द्यावे लागेल. यामध्ये मॅग्नेट लष्करी उद्देशांसाठी आहेत की नाही हे नमूद करावे लागेल.
चीनने निर्बंध का लादले?
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, चीनच्या या पावलावरून खाण उद्योगात त्याचे वर्चस्व दिसून येते. याशिवाय, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत सुरू असलेल्या टॅरिफ वॉरमध्ये चीनच्या बाजूने फायदा म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे.
[ad_2]
