महाराष्ट्रात महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना. परंतु हीच योजना आता सरकारसाठी अडचण ठरत आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवण्यात आला असल्याने सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी नाराजी व
.
लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवण्यात आला असल्याने संजय शिरसाट यांनी नाराजी व्यक्त करत म्हटले होते, या खात्याचा निधी कायदेशीरपणे दुसरीकडे वळवता येत नाही, ना त्यात कपात करता येते. पण अर्थ खात्याकडून आपले डोके जास्त चालवले जात आहे. अर्थ खात्यात शकुनी महाभाग बसले आहेत, असे म्हणत त्यांनी अर्थ खात्यावर टीका केली होती. तसेच, जर सरकारला सामाजिक न्याय विभागाची गरजच वाटत नसेल, तर ते खातेच बंद करा, असेही त्यांनी म्हटले.
संजय शिरसाट यांच्या या टीकेवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गटाचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पलटवार केला आहे. ते म्हणाले, सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय शिरसाठ हे माझे चांगले मित्र आहेत. परंतु ते नव्याने मंत्री झालेले आहेत. त्यांनी ज्यावेळी ही गोष्ट घडली असे त्यांना वाटले, त्यावेळीच वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांना घेऊन त्यांनी बसायला पाहिजे होते. वस्तुस्थिती समजून घ्यायला पाहिजे होती. आपल्याच एका ज्येष्ठ नेत्याला अशी उपमा देणे हे अतिशय अयोग्य आहे. अजित दादा हे काय आकाशातून पैसे आणणार नाहीत किंवा हे पैसे काही अजित दादांनी घरी नेलेले नाही.
पुढे बोलताना हसन मुश्रीफ म्हणाले, पैसे देताना ओढाताण होते आहे हे साहजिक आहे. मात्र असे बोलणे बरोबर नाही. आपण सगळ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करत आहोत. त्यामुळे शिरसाठ यांनी बोलताना विचार करून बोलले पाहिजे. असे खडेबोल हसन मुश्रीफ यांनी सुनावले आहेत. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेवरून महायुतीच्या या दोन नेत्यांमध्येच जुंपली असल्याचे दिसत आहे.
काय म्हणाले होते संजय शिरसाट?
माझ्या खात्याचे पैसे इतरत्र वर्ग करण्यात आल्याचे मला माध्यमांतून समजले. याबाबत मला कोणतीही कल्पना नव्हती. जर सामाजिक न्याय खात्याची सरकारला गरज वाटत नसेल, तर ते सरळ बंद करा. हा अन्याय आहे की कट, हे मला माहित नाही. मात्र, यावर मी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार आहे. माझ्या खात्याचा निधी ना वर्ग करता येतो, ना त्यात कपात करता येते. याबाबत काय नियम आहेत की नाही, हेच कळत नाही. माझे सुमारे 1500 कोटी रुपये प्रलंबित आहेत आणि ही देणी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत. माझे काम पत्र पाठवण्यापुरते आहे, निर्णय घेणे त्यांचे काम आहे. पण ते निर्णय कोणत्या आधारावर घेतले जातात, याची माहितीही दिली जात नाही. कायद्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवता येत नाही. तरीही काही अधिकारी कायद्यातील पळवाटा शोधून निधी वळवत आहेत, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. अशा प्रकारे दलित भगिनींसाठी असलेला निधी अन्यत्र वळवणे अन्यायकारक आहे, असे संजय शिरसाट म्हणाले होते.
