नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी पीएफ खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर ८.२५% व्याज दिले जाईल. अर्थ मंत्रालयाने यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेला (EPFO) मान्यता दिली आहे. आता व्याजाची रक्कम देशातील ७ कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात हस्तांतरित केली जाईल.
यापूर्वी, ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने २८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत व्याजदर ८.२५% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. जो मागील आर्थिक वर्षात दिलेल्या दराच्या बरोबरीचा आहे. त्यानंतर ते मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आले.
१ लाखावर ८,२५० रुपये व्याज मिळेल. जर तुमच्या EPF खात्यात १ लाख रुपये जमा असतील तर ८.२५% दराने तुम्हाला दरवर्षी ८,२५० रुपये व्याज मिळेल. त्याच वेळी, १ एप्रिल २०२४ पर्यंत पीएफ खात्यात एकूण ५ लाख रुपये जमा आहेत (२०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी सुरुवातीची शिल्लक). अशा परिस्थितीत, तुम्हाला ५ लाख रुपयांवर ८.२५% व्याजदराने ४१,२५० रुपये व्याज मिळेल.
मूळ पगाराच्या १२% आणि महागाई भत्ता पीएफ खात्यात जमा केला जातो. ईपीएफओ कायद्यांतर्गत, कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १२% आणि डीए पीएफ खात्यात जमा होतो. त्याच वेळी, कंपनी कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १२% आणि महागाई भत्ता देखील देते. कंपनीच्या १२% योगदानापैकी ३.६७% पीएफ खात्यात जाते आणि उर्वरित ८.३३% पेन्शन योजनेत जाते. कर्मचाऱ्याच्या योगदानाचे संपूर्ण पैसे पीएफ खात्यात जातात.
त्याची सुरुवात १९५२ मध्ये ३% व्याजदराने झाली. १९५२ मध्ये पीएफवरील व्याजदर फक्त ३% होता. तथापि, त्यानंतर ते वाढतच गेले. १९७२ मध्ये ते पहिल्यांदा ६% च्या वर पोहोचले. १९८४ मध्ये ते पहिल्यांदा १०% च्या वर पोहोचले. पीएफ धारकांसाठी सर्वोत्तम काळ १९८९ ते १९९९ हा होता.
या काळात पीएफवर १२% व्याज उपलब्ध होते. यानंतर व्याजदर कमी होऊ लागले. १९९९ नंतर, व्याजदर कधीही १०% च्या जवळ आले नाहीत. २००१ पासून ते ९.५०% च्या खाली राहिले आहे. गेल्या सात वर्षांपासून ते ८.५०% किंवा त्यापेक्षा कमी आहे.
व्याजदर आर्थिक वर्षाच्या शेवटी ठरवला जातो पीएफमधील व्याजदर ठरवण्यासाठी, प्रथम वित्त गुंतवणूक आणि लेखापरीक्षण समितीची बैठक घेतली जाते. या आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या पैशांचा हिशेब त्यात दिला आहे. यानंतर सीबीटी बैठक आयोजित केली जाते. सीबीटीच्या निर्णयानंतर, अर्थ मंत्रालय सर्वसंमतीने व्याजदर लागू करते. व्याजदराचा निर्णय आर्थिक वर्षाच्या शेवटी घेतला जातो.
