होलसेल व्यापारी असो. व शिवराष्ट्र सेनेचा आत्मदहनाचा इशारा

0

गणवेशाबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे व्यापार्‍यांची आत्महत्याची मानसिकता – विजय पितळे

     नगर– विद्यार्थ्यांना एकच प्रकारचा गणवेश शासनाच्यावतीने देण्याचा निर्णय विचारधिन असल्याने या विरोधात   अहमदनगर  होलसेल व्यापारी गारमेंट असोसिएशन व शिवराष्ट्र सेना या पक्षाचे व्यापारी आघाडी अध्यक्ष  विजय पितळे यांच्या नेतृत्वाखाली पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. यावेळी  निखील गांधी, पारस कासवा, बाबुशेठ चूग, प्रकाश सराफ, संतोष गुगळे, संकेत गांधी राजेश आहुजा, प्रदीप आहुजा, नवनाथ मोरे अरुण चव्हाण परदेशी आदी प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.

      या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना एकच प्रकारचा, रंगाचा गणवेश शिवण्यासाठी राज्य पातळीवरून कापड पुरवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. शिक्षण मंत्री ना. दीपक केसकर साहेब यांनी तसा निर्णय घेतल्याचे समजते. या निर्णयामुळे सध्या व्यापार्‍यांकडे पहिलेच शिवून  पडलेल्या रेडीमेड कपड्यांचा साठा दुकानात मोठ्या प्रमाणात करोडो रुपये खर्च करून दुकानात पडून आहे. मग हा माल अचानक घेणार कोण व यासाठी बँकेचे लाखो रुपयांचे लोन घेतलेले असल्याने ते फेडायचे कसे. या निर्णयामुळे व्यापार्‍यांना शेतकर्‍यांसारखेच आत्महत्याला सामोरे जावे लागणार आहे.  हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी शिवराष्ट्र सेनेने पालकमंत्र्यांना निवेदन देऊन आत्मदहनाचा इशारा देण्यात आला असल्याची  माहिती श्री. विजय पितळे यांनी दिली.

     शिवराष्ट्र सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष नवसुपे म्हणाले, शासनाने विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे, वास्तविक एका महिन्यात इतके लाखो ड्रेस शिवून होतील का? हा प्रश्न आहे. या आधीच महाराष्ट्रातील होलसेल व्यापार्‍यांनी सहा महिन्यापासून तयारी करून व लाखो रुपये लोन काढून मोठ्या प्रमाणात ड्रेस शिवून ठेवलेले आहेत. ते ड्रेस कोण घेणार. तसेच शिक्षण मंत्री यांनी एकाच कलरचा ड्रेस असावा व तो राज्य शासनाकडून घ्यावा असे सांगितले, यामुळे ही बातमी ऐकून एक ते दोन व्यापारी यांना आयसीयु मध्ये अ‍ॅडमिट करावे लागले. तरी हा जलद गतीने घेतलेला निर्णय त्वरित शासनाने मागे घ्यावा अन्यथा शिवराष्ट्र सेना पक्षाच्या वतीने कापड बाजार व्यापारी होलसेलला पाठिंबा देऊन शासनाविरोधात आत्मदहन करण्यात येईल; याची सर्वस्वी जबाबदारी ही प्रशासनाची राहील असे ही संतोष नवसुपे यांनी म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here