सातारा/अनिल वीर : पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालविणे आणि पाचोऱ्याचे आमदार किशोर पाटील यांच्यावर कारवाई करणेबाबत तसेच पत्रकार संरक्षण कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.अशा आशयाच्या निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यासह वरिष्ठांना व मुख्यमंत्री यांना देऊन सातारा येथे पत्रकारांनी आंदोलन छेडले.
महाराष्ट्रात ८ नोव्हेंबर २०१९ पासून पत्रकार संरक्षण कायदा लागू झाला आहे. हा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. याचा आम्हाला नक्कीच अभिमान आहे. महाराष्ट्राचा हा कायदा पुरेसा सक्षम आणि चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने तो आता कुचकामी ठरला आहे.राज्यात गेल्या चार वर्षात जवळपास २०० पत्रकारांवर हल्ले झाले किंवा त्यांना, धमक्या, शिविगाळ केली गेली आहे. मात्र केवळ ३७ प्रकरणातच पत्रकार संरक्षण कायदा लागू केल्याने आणि त्यातील एकाही प्रकरणात आरोपीला शिक्षा न झाल्याने या कायद्याची उपयुक्तता संपली असून कायद्याची भितीच समाजकंटकांच्या मनात उरली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा चिंता वाटावी एवढ्या मोठ्या संख्येनं पत्रकारांवरील हल्ले वाढले आहेत. अलिकडेच पाचोरा येथील एका पत्रकारास आमदार किशोर पाटील यांनी अगोदर शिविगाळ केली आणि दुसऱ्या दिवशी आपल्या गुंडाकरवी त्यांच्यावर हल्ला चढविला. हे चित्र उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले असून ऐकलेही आहे.असे असले तरी मारहाण करणाऱ्या गुंडांवर किंवा शिविगाळ आणि धमक्या देणाऱ्या आमदार किशोर पाटील यांच्यावर पत्रकार संरक्षण कायद्याखाली गुन्हा दाखल झालेला नाही. पत्रकारांवर जे हल्ले होतात त्यातील ७५ टक्क्यावर हल्ले हे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून होतात. हे वास्तव आकडेवारीसह समोर आलेलं आहे.मग अशा प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होतात. पोलीस पत्रकार संरक्षण कायद्याचं कलम न लावता साधी अदखल पात्र (एनसी) गुन्हा दाखल करून हा विषय बंद करून टाकतात. असे प्रकार वारंवार आणि सर्वत्र दिसून येत आहेत. हे थांबलं पाहिजे. पत्रकारांना निर्भय वातावरणात काम करता आलं पाहिजे. सरकारकडे आमच्या प्रामुख्यानं दोन मागण्या आहेत.पत्रकारावर हल्ला झाल्यानंतर पोलीस पत्रकार संरक्षण कायद्याचं कलम लावायला टाळाटाळ करीत असतील तर संबंधीत अधिकाऱ्यावर कारवाई व्हावी.जेणे करून अंमलबजावणीतील मुख्य अडसर दूर होईल. दुसरी मागणी अशी आहे की, पत्रकारांवरील हल्ल्याचे सर्व खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालविण्यात यावेत.जेणे करून पत्रकारांना न्याय मिळू शकेल.
पत्रकारांवरील वाढते हल्ले, पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास होत असलेली टाळाटाळ आणि आमदार किशोर पाटील यांच्या अरेरावीचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्रातील ११ प्रमुख पत्रकार संघटनांचे सर्व पत्रकार यांनी राज्यभर निदर्शने करून पत्रकार संरक्षण कायद्याची होळी केलेली आहे.महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यासह तालुक्यात हे आंदोलन झालेले आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पत्रकारांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ यावी. हे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही.
