येवला :
महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षकांशी भरती पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून केली जाणार असल्याची घोषणा शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली होती.सदर बाबीची कार्यवाही सुरू असतानाच दुसऱ्या बाजूला बाह्य यंत्रणे कडून अर्थात कंत्राटदार यांच्याकडून राज्यातील शाळा,कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर पद भरण्याचा निर्णय आपण जाहीर केला आहे. त्यासाठी उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खणीकर्म विभागाने नुकताच शासकीय निर्णय काढून नऊ बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थांच्या कंत्राटदारांना मान्यता देण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. बाह्य यंत्रणे कडून काम करून घेण्यासाठी सरकारने ९ सेवा पुरवठा संस्था, पॅनलची नियुक्ती केल्याचे समजले यामध्ये अति कुशल मनुष्यबळाचा वर्गवारी तब्बल ६५ प्रकारची विविध पदे भरली जातील अकुशलची दहा प्रकारची पदे अर्धकुशल आठ, कुशल मनुष्यबळ असलेली ५० प्रकारची पदे ठेकेदारी कंत्राटदार संस्थांच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत यामध्ये राज्यातील शासकीय विभाग नियम शासकीय विभाग स्थानिक स्वराज्य संस्था महामंडळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर आस्थापनातील पदे भरण्याची मुभा कंत्राटदार संस्थांना मिळणार आहे. कुशल वर्गवारीत शिक्षकांचा समावेश केल्याने राष्ट्रीय बालक विद्यार्थी पालक शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण संस्था अध्यापकभारतीने या निर्णयाच्या संदर्भात नाराजी व्यक्त करत असून सरकाने ह्या निर्णयाचा पुनर्विचार करून शिक्षक-शिक्षकेत्तर पदे कंत्राटदार- ठेकेदारी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय विनाविलंब मागे घ्यावा मागणी शरद शेजवळ,नुमान शेख,प्रा.विनोद पानसरे,एस.एन.वाघ,दीपक शिंदे,सुभाष वाघेरे,प्रा.महेंद्र गायकवाड,प्रा.कामिनी केवट,वनिता सरोदे-पगारे,भारती बागुल यांनी केली आहे.
शिक्षण ही मानवाची मूलभूत गरज असून त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनानेच घ्यावी अशी आग्रहपूर्वक भूमिका आम्ही सातत्याने शासन दरबारी मांडत आलो आहोत. केजी ते पीजी असे शिक्षण नागरिकांना बालकांना उपलब्ध करून देणे हे शासनाने आपले कर्तव्य समजावे मानवी जीवनात अन्न,वस्त्र,निवारा,शिक्षण,आरोग्य या अतिशय मूलभूत स्वरूपातल्या गरजा असून त्यापासून सरकारने अंग काढून घेऊ नये.आपले उत्तरदायित्व या मानवी मूलभूत गरजांप्रती कायम राहू द्यावे तो भारतीय नागरिकांचा संविधानिक अधिकारीही आहे. या मागणीचा गांभीर्याने विचार व्हावा व शिक्षक-शिक्षकेत्तरांचे पदे कंत्राटदारांकडून भरण्यात येऊ नये त्यासंबंधीचा शासन निर्णय त्वरित मागे घेऊन उचित कार्यवाही करावी अशी या निवेदनाद्वारे आपणास आग्रहपूर्वक याचना विनंती करत आहोत.
सदर मागणीकडे महामहिम राज्यपाल,विरोधीपक्ष नेता,सर्व विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य) यांनी गांभीर्याने लक्ष घालून खाजगिकरणातून शिक्षण आरोग्य व रोजगार मुक्त करून तो सरकारी स्तरावर चालवावा असे शरद शेजवळ यांनी निवेदनात म्हंटले आहे.
