विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालयाने फटकारले
नवी दिल्ली : विधानसभा अध्यक्ष विधिमंडळाच्या बाबतीत सार्वभौम आहेत, मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचाही आदर राखवा अशा शब्दात सवोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना पक्ष फुटीच्या सुनावणीवर घेतलेल्या भूमिकेवर आपली तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली . सर्वोच्च न्यायालयाची ही प्रतिक्रिया म्हणजे एकप्रकारे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना इशारा असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
एका आठवड्यात विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी केली जावी आणि त्यात अपात्रतेच्या सुनावणीसाठी पुढील कारवाईच्या तारखा निश्चित केल्या जाव्या, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
विधानसभा अध्यक्ष हे दहाव्या परिशिष्टाअंतर्गत लवादाप्रमाणे काम करत आहेत. दोन आठवड्यानंतर सुप्रीम कोर्टात पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली जाईल.
आज १८ सप्टेंबर रोजी शिवसेनेच्या ददोन्ही गटाच्या दाखल याचिकेवर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. यादरम्यान सर्व याचिकांची एकत्र सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. पण त्यासाठी अध्यक्षांनी लेखी विनंती करण्याची सूचना केली होती.
याबाबत ठाकरेंचं वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात माहिती दिली . तसेच यासाठी Precedent म्हणजे पायंडा असल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने एका आठवड्यात सर्व २५ सप्टेंबरपर्यंत याचिकांच्या एकत्रीकरणावर सुनावणी घ्यावी लागेल. सुप्रीम कोर्टाने ‘No later than one week’ असं म्हटलं आहे, जी मुदत २५ तारखेला संपेल.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाने आपल्याला ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांमधील Annexures मिळालेली नाहीत, असं विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलं होतं. ही कागदपत्रं दिली होती की नाही यावरून ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल-कामत आणि महेश जेठमलानी – तुषार मेहता यांच्यात युक्तिवादादरम्यान चांगलीच खडाजंगी झाली .
अध्यक्ष विधिमंडळाच्या बाबतीत सार्वभौम आहेत, पण कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचाही आदर राखला जावा असं सरन्यायाधीश म्हणाले. आमदारांच्या निलंबनासंदर्भात अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी याचिका ठाकरे गटानं सुप्रिम कोर्टात केली होती. या याचिकेवर आज (१८ सप्टेंबर) सुनावणी झाली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी झाली.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी गेल्या वर्षी बंडखोरी केली होती. त्यातील १६ आमदारांना अपात्र ठरवावं, अशी मागणी ठाकरे गटाची आहे. या १६ आमदारांच्या अपात्रेसंदर्भात निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी न घेतल्याने ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. याआधी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते.
