पालकांच्या अज्ञानाचा संस्थांकडून घेतल्या जातोय गैरफायदा
जामखेड तालुका प्रतिनिधी :
वंचित दुर्बल घटकातील मुलांसाठी २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्यात येत आहेत. मात्र, काही शाळा प्रवेश देताना पालकांची अडवणूक करत आहेत, तर काही शाळा आरटीईमध्ये विद्यार्थी प्रवेशित असतानाही पालकांना पैशाची मागणी करत असून, पैसे न दिल्यास प्रवेशापासून वंचित ठेवत आहेत. हा प्रकार जामखेड तालुक्यात सुरू असला बेकायदा वसुलीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असणारी प्रशासकीय यंत्रणा मात्र तक्रारी करा कारवाई करू, असा सल्ला देण्यात धन्यता मानत आहे.
आरटीई २००९ कायद्यांतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण वंचित दुर्बल घटकांसाठी मोफत आहे. प्रवेशाच्या पहिल्याच टप्प्यात पालकांकडून वसुली करण्याची संधी संस्थाचालकांकडून साधण्यात येत आहे. एकाच संस्थेत असणा-या पण पहिली, पाचवी, आठवीसाठी प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांकडून तीन ते दहा हजार रुपयांपर्यंत डोनेशन वसूल करण्यात येत आहे. डोनेशन नाही, तर प्रवेश नाही, असा दमच पालकांना दिला जात आहे. यासंदर्भात तक्रार करणा-या पालकांच्या पाल्यांना वर्षभर त्रास झाल्याची पूर्वीची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे पालकही तक्रार करण्यास अपवादानेच पुढे येत आहे. डोनेशनची पावतीही देण्याचे टाळले जाते. काही संस्था इमारत उभारणीसाठीची देणगी मिळाल्याची कमी रकमेची पावती पालकांना देत आहेत. डोनेशन व्यतिरिक्त वर्षभर विद्यार्थ्यांकडून या ना त्या कारणाने पैसे वसूल होतऐनकेन कारणांवरून शाळा २५ टक्के प्रवेश देताना नाक मुरडताना दिसत आहेत. तरी काही प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था त्याला अपवाद आहेत..
शिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या प्रवेश पात्रता डावलून स्वत:चे नियम शाळांनी तयार केले आहेत. या अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या मुलांचे शिक्षण शुल्क देयची जबाबदारी शासनाने स्वत: घेतली आहे. मात्र, आम्हाला शासनाकडून वेळेवर निधी मिळत नाही, या सबबीखाली अनेक शाळांची मुजोरी दिसून येत आहे. अनेक गरीब पालकांना माहिती नसल्यामुळे शाळा त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत पालकांकडून निम्मे शिक्षण शुल्क आकारत आहे. मात्र आरटीई अंतर्गत २५ टक्के कोट्यातून ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत किंवा आता होणार आहेत. अशा विद्यार्थांचे शिक्षण शुल्क सरकार भरते. त्यामुळे पालकांनी शिक्षणशुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही, असा सल्ला शिक्षण विभागाने दिला आहे.आरटीईमध्ये प्रवेश घेतलेल्या पालकांना हजारो रुपयांची मागणी शाळांकडून केल्या जात आहे. तुमच्या मुलांना आम्ही मोफत शिकवतो. सरकार आम्हाला मोबदला वेळेवर देत नाही, असे कारण सांगितल्या जाते. पालक कमी पैशात काम होते. असे समजून नाइलाजाने पैसे भरत आहे.
पालकांनी तक्रार करावी
शैक्षणिक संस्था डोनेशन मागत असेल, तर पंचायत समिती कार्यालयात तक्रार करावी. पालकांनी पुढाकार घेतल्यास डोनेशन मागण्याचे प्रकार घडणार नाहीत. डोनेशन मागणा-या संस्थेच्या शाळेची चौकशी करून अहवाल तयार केला जाईल. त्यानंतर संबंधित संस्थेविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल
शुभम जाधव गटविकास अधिकारी
