मुंबई : राज्यातील ग्रामीण बँकेच्या ग्राहकांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. आता देशातील 15 ग्रामीण बँका बंद होणार आहेत, त्याजागी एक राज्य एक बँक असणार आहे.
हा मोठा बदल 1 मे पासून लागू होणार आहे. देशात क्षेत्रीय ग्रामीण बँक अर्थात आरआरबी लागू होणार आहे. ग्रामीण बँकेचे एकत्रीकरण होणार असून हा एकत्रीकरणाचा चौथा टप्पा आहे. त्यामुळे आता एक मे पासून 43 ग्रामीण बँका घटून हा आकडा 28 वर येणार आहे.
महाराष्ट्रासह 11 राज्यात एकत्रीकरण
वित्त मंत्रालयाने यासंदर्भात एक अधिसुचना काढली आहे. त्यानुसार, अकरा राज्यातील ग्रामीण बँकांचे एकत्रीकरण होणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश,राजस्थान आणि ओडीसा या राज्यातील सध्याच्या ग्रामीण बँकांचे विलिनीकरण होणार आहे.
एक मे पासून ग्रामीण बँकांची संख्या अठ्ठावीस होणार असून विलिनीकरणानंतर या सर्व बँका एकत्र काम करतील. क्षेत्रीय बँक अधिनियम 1976 कलम 23 ए (1) नुसार, देण्यात आलेल्या अधिकाराच्या अनुसार विलिनीकरण प्रक्रीया पार पडणार आहे.
कोण कोणत्या ग्रामीण बँका होणार विलीन
कॅनरा बँक, इंडियन बँक, भारतीय स्टेट बँक आणि युनीयन बँक ऑफ इंडियाद्वारे प्रायोजित असलेल्या चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बँक, आंध्र प्रगती ग्रामीण बँक, सप्तगिरी ग्रामीण बँक, आंध्रप्रदेश ग्रामीण विकास बँक, आंध्रप्रदेश ग्रामीण बँकेच्या रुपात विलिन केले जाईल.
एक राज्य-एक आरआरबी धोरण
या धोरणाअंतर्गत, देशातील 11 राज्यांमध्ये, प्रत्येक राज्यात फक्त एकच प्रादेशिक ग्रामीण बँक राहील, अशा प्रकारे 15 प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण केले जाणार आहे. या बदलांमुळे ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवा अधिक सक्षम आणि प्रभावी होतील, असा सरकारचा दावा आहे. याआधी महाराष्ट्रामध्ये, एक राज्य, एक आरआरबी’ धोरणानुसार, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आणि विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक या दोन बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे. या विलीनीकरणानंतर महाराष्ट्र ग्रामीण बँक म्हणून नवीन बँक स्थापन झाली आहे. या बँकेचे मुख्य कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर कामगार चौक येथे आहे.
