[ad_1]
नवी दिल्ली44 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
आता सरकारने १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या घड्याळे, पेंटिंग्ज, सनग्लासेस, शूज, होम थिएटर सिस्टीम आणि हेलिकॉप्टर यासारख्या लक्झरी वस्तूंच्या खरेदीवर १% स्रोतावर कर संकलन (TCS) लागू केले आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) बुधवारी (२३ एप्रिल) एक अधिसूचना जारी करून याची घोषणा केली आहे.
सीबीडीटीने म्हटले आहे की, सरकारने लक्झरी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उच्च-मूल्याच्या खरेदीवरील कर जाळे वाढवले आहे आणि १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी आयकर रिटर्नमध्ये नोंद करणे अनिवार्य केले आहे. हा कर वसूल करण्याची जबाबदारी विक्रेत्याची असेल. २२ एप्रिलपासून लक्झरी वस्तूंवर १% टीसीएस लागू करण्यात आला आहे.
आतापासून, विक्रेत्याला १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर १% टीसीएस वसूल करावा लागेल. केंद्र सरकारने टीसीएस अंतर्गत लक्झरी वस्तूंची सविस्तर यादी प्रसिद्ध केली आहे. ज्याचा उद्देश कर आधार वाढवणे आणि उच्च-स्तरीय खर्चावर लक्ष ठेवणे आहे.
ज्या लक्झरी वस्तूंवर १% टीसीएस आकारला जाईल त्यांची यादी
१. लक्झरी मनगटी घड्याळ
२. प्राचीन वस्तू, चित्रे, शिल्पे यासारख्या कलाकृती
३. नाणी, तिकिटे यांसारख्या संग्रहणीय वस्तू
४. नौका, रोइंग बोट, डोंगी, हेलिकॉप्टर
५. सनग्लासेसची जोडी
६. हँडबॅग्ज, पर्स सारख्या बॅग्ज
७. बुटांची जोडी
८. गोल्फ किट, स्की वेअर सारखे क्रीडा पोशाख आणि उपकरणे
९. होम थिएटर सिस्टम
१०. रेस क्लबमध्ये घोड्यांच्या शर्यतीसाठी घोडे आणि पोलोसाठी घोडे
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाची अधिसूचना. यामध्ये लक्झरी वस्तूंची यादी समाविष्ट आहे.
जुलै २०२४ च्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावानंतर, आता केंद्राने लक्झरी वस्तूंची यादी जाहीर केली आहे. उच्च संपत्ती असलेल्या व्यक्तींचा (HNIs) लक्झरी वस्तूंवर वाढता खर्च लक्षात घेता, १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर कर आकारण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली. तथापि, त्यावेळी सरकारने कोणत्या वस्तू ‘लक्झरी’ मानल्या जातील हे स्पष्ट केले नव्हते. आता या यादीतून कर दृष्टिकोनातून ‘लक्झरी गुड्स’ ची व्याख्या स्पष्ट झाली आहे.
टीसीएस म्हणजे काय?
टीसीएस म्हणजे स्त्रोतावर कर संकलन. याचा अर्थ मूळ स्त्रोतावर गोळा केलेला कर. टीसीएस विक्रेता, डीलर, विक्रेता, दुकानदार द्वारे दिले जाते. तथापि, तो कोणताही माल विकताना खरेदीदार किंवा ग्राहकाकडून तो कर वसूल करतो.
संकलनानंतर, ते जमा करण्याची जबाबदारी विक्रेत्याची किंवा दुकानदाराची असते. हे आयकर कायद्याच्या कलम २०६सी अंतर्गत नियंत्रित केले जाते. विशिष्ट प्रकारच्या वस्तूंचे विक्रेतेच ते गोळा करतात. या प्रकारचा कर केवळ तेव्हाच कापला जातो जेव्हा पेमेंट एका मर्यादेपेक्षा जास्त असते.
[ad_2]
