[ad_1]
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने मंगळवारी महाराष्ट्र प्रदेशातील संघटनात्मक जिल्ह्यांसाठी 58 जिल्हाध्यक्षांच्या नावांची घोषणा केली. यात स्थानिक पातळीवरील अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांच्या हाती जिल्ह्याच्या राजकारणाची चा
.
सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच राज्य निवडणूक आयोग व सरकारला पुढील 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे आदेश दिलेत. ही निवडणूक 2022 च्या राजकीय आरक्षणासह होणार आहे. त्यानुसार, सर्वच राजकीय पक्ष या निवडणुकांच्या तयारीला लागलेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपने राज्यातील 36 जिल्ह्यांसाठी 58 जिल्हाध्यक्षांच्या नावांची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे व कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही नियुक्ती प्रक्रिया पार पडली. भाजपने मुंबईसाठी उत्तर, उत्तर पूर्व व उत्तम मध्य अशा 3 जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती केली आहे. या तिन्ही विभागांची जबाबदारी अनुक्रमे दीपक तावडे, दीपक दळवी व विरेंद्र म्हात्रे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
याशिवाय नांदेड महानगरची जबाबदारी अशोक चव्हाण यांचे विश्वासू अमर राजूरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर पुण्याच्या शहराच्या जिल्हाध्यक्षपदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय धीरज घाटे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय, सिंधुदुर्गच्या जिल्हाध्यक्षपदी प्रभाकर सावंत, भिवंडीच्या रविकांत सावंत, साताऱ्याच्या जिल्हाध्यक्षपदी प्रकाश ढंग, सांगली ग्रामीणसाठी सम्राट महाडिक, हिंगोलीच्या जिल्हाध्यक्षपदी गजानन घुगे, नंदुरबारसाठी निलेश माळी, अहिल्यानगर उत्तरच्या जिल्हाध्यक्षपदी नितीन दिनकर, अहिल्यानगर दक्षिणच्या जिल्हाध्यक्षपदी दिलीप भालसिंग यांची नियुक्ती करम्यात आली आहे.
याशिवाय बुलढाणाच्या जिल्हाध्यक्षपदी विजयराज शिंदे, खामगाव सचिन देशमुख, अकोला महानगर जयवंतराव मसणे, वाशिम पुरुषोत्तम चितलांगे, यवतमाळ प्रफुल्ल चव्हाण, नागपूर महानगर दयाशंकर तिवारी, नागपूर ग्रामीण (रामटेक) अनंतराव राऊत व नागपूर ग्रामीण (काटोल) मनोहर कुंभारे यांची नियुक्ती केली आहे.
निवडणुका वेळेवर न घेणे हे लोकशाहीविरोधात
उल्लेखनीय बाब म्हणजे ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन के सिंह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने नुकतेच ह्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अवमान आहे. सद्यस्थितीत ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषदांपर्यंत सर्वच प्रतिनिधिक संस्था केवळ अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याचे चित्र आहे. हे अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रखडलेली निवडणूक 2022 च्या जुलैपूर्वी लागू असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे घेण्यात याव्यात. हा आदेश अंतिम नाही. बांठिया आयोगाच्या अहवालाला देण्यात आलेल्या आव्हान याचिकांवरील निर्णयानंतर या निवडणुकांच्या वैधतेवर फेरविचार होऊ शकतो, असे कोर्टाने या प्रकरणी ठणकावून सांगितले होते.
हे ही वाचा…
मोदींनी पाकला त्याच्या घरात घुसून मारले:ऑपरेशन सिंदूर हा फक्त ट्रेलर, पूर्ण पिक्चर अजून बाकी, चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे सूचक विधान
मुंबई – भारताने पाकविरोधात केलेली कारवाई ही केवळ ट्रेलर आहे. संपूर्ण पिक्चर अजून बाकी आहे, असे सूचक विधान भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईवर भाष्य करताना केले आहे. वाचा सविस्तर
[ad_2]
