[ad_1]
नवी दिल्ली2 दिवसांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सुप्रीम कोर्टाने टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन आयडिया (VI) ची समायोजित एकूण महसूल (AGR) थकबाकीशी संबंधित याचिका फेटाळून लावली आहे. याचिका फेटाळल्यानंतर व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स ८% घसरले. सध्या ते ६.५५ रुपयांवर व्यवहार करत आहे.
खरं तर, VI ने थकबाकीशी संबंधित ४५,४५७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा दंड आणि व्याज माफ करण्याची मागणी केली होती. VI ने न्यायालयाला सांगितले होते की कंपनीमध्ये सरकारचा ४९% हिस्सा आहे. एजीआर निर्णयाच्या अडचणींमुळे सरकार कोणतीही मदत देऊ शकत नाही, परंतु त्यांनी भागीदार म्हणून काम करावे आणि कंपनीला वाचवण्यास मदत करावी.
व्होडाफोनने म्हटले होते की कंपनीकडे ५९ लाखांहून अधिक लहान भागधारक आहेत. या मदतीचा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
सरकारने आपला हिस्सा २२.६% वरून सुमारे ४९% पर्यंत वाढवला
यापूर्वी, व्होडाफोन आयडिया (VI) ने ३० मार्च रोजी घोषणा केली होती की सरकार कंपनीच्या स्पेक्ट्रम लिलावाच्या थकबाकीचे ३६,९५० कोटी रुपये इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतरित करेल. याचा अर्थ सरकार कंपनीला देय असलेल्या रकमेच्या मूल्याइतका हिस्सा घेईल.
या रूपांतरणानंतर, दूरसंचार कंपनीतील सरकारचा हिस्सा २२.६% वरून सुमारे ४९% पर्यंत वाढला. तथापि, प्रवर्तकांकडे कंपनीचे ऑपरेशनल नियंत्रण राहील.
व्होडाफोन आयडियाने एका प्रेस स्टेटमेंटमध्ये म्हटले आहे की, दूरसंचार मंत्रालयाने २९ मार्च २०२५ रोजी एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये सप्टेंबर २०२१ च्या टेलिकॉम रिफॉर्म पॅकेजनुसार रूपांतरणाला मान्यता देण्यात आली होती. कंपनीला हा आदेश ३० मार्च रोजी मिळाला.
एका वर्षात व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स ५०% घसरले
गेल्या एका महिन्यात कंपनीचा स्टॉक सुमारे १६.११%, सहा महिन्यांत ४.३७% आणि एका वर्षात ५०% ने घसरला आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप ७८.२२ हजार कोटी रुपये आहे.
२२ मार्च रोजी व्होडाफोन-आयडियाने सरकारकडे मदत मागितली होती
आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या व्होडाफोन-आयडियाला समायोजित एकूण महसूल (एजीआर) आणि स्पेक्ट्रम देयके भरण्यात अनेक समस्या येत आहेत. यामुळे, २२ मार्च रोजी कंपनीने सरकारकडे अतिरिक्त आर्थिक मदतीची विनंती केली होती.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कंपनीने ११ मार्च रोजी दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल यांना याबाबत पत्र पाठवले होते. कंपनीने सरकारला त्यांच्या थकबाकीचा मोठा भाग इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याची विनंती केली होती.
कंपनीने २०२१ च्या टेलिकॉम रिलीफ पॅकेज अंतर्गत मदत मागितली होती
अहवालानुसार, व्होडाफोन-आयडिया ३६,९५० कोटी रुपयांच्या एजीआर आणि स्पेक्ट्रम थकबाकीसाठी दिलासा मागत होती. यामध्ये येत्या आठवड्यात १३,०८९ कोटी रुपयांचे तात्काळ पेमेंट देखील समाविष्ट होते.
कंपनीने म्हटले होते की ही देयके पूर्ण करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नाही. व्होडाफोन आयडियाने २०२१ च्या टेलिकॉम रिलीफ पॅकेजअंतर्गत मदत मागितली होती.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळली
गेल्या वर्षी जुलै २०२४ मध्ये व्होडाफोन आयडियाने सर्वोच्च न्यायालयात एजीआर देयकांच्या मोजणीला आव्हान देणारी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये नॉन-कोर महसूल देखील समाविष्ट होता आणि कंपनी त्याच्या विरोधात होती. तथापि, सप्टेंबर २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम ऑपरेटरची याचिका फेटाळून लावली.
तिसऱ्या तिमाहीत व्होडाफोन-आयडियाला ₹६,६०९ कोटींचा तोटा
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत व्होडाफोन-आयडियाला ६,६०९ कोटी रुपयांचा तोटा (एकत्रित निव्वळ तोटा) सहन करावा लागला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीला ६,९८६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. कंपनीचा तोटा वार्षिक आधारावर ५.४०% ने कमी झाला आहे.
व्होडाफोन-आयडियाचा एआरपीयू १७३ रुपये होता
ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत व्होडाफोन-आयडियाचा ‘सरासरी प्रति वापरकर्ता महसूल’ (ARPU) ४.७% वाढून १७३ रुपये झाला. गेल्या तिमाहीत म्हणजेच जुलै-सप्टेंबरमध्ये ते १६६ रुपये होते. टॅरिफ वाढ आणि महागडे पॅक खरेदी करणाऱ्या वापरकर्त्यांमुळे हा बदल झाला आहे.
[ad_2]
