[ad_1]
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील (डीआरपी) घरांचा ताबा मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या धारावीकरांसह मुंबईच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी गुरुवारी वांद्रे येथील म्हाडा भवनातील दालनात ठिय्या दिला. डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांची
.
धारावीतील सेक्टर 5 मध्ये म्हाडाच्या माध्यमातून उभारलेल्या चार नव्या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झालेले असतानाही या इमारतींचा ताबा पात्र रहिवाशांना देण्यात येत नसल्याचा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला. यावरच संतप्त होऊन त्यांनी शताब्दी नगरमधील रहिवाशांसह थेट डीआरपीच्या कार्यालयात धडक दिली.
काय म्हणाल्या वर्षा गायकवाड?
डीआरपी कार्यालयात 5 तासांच्या आंदोलनानंतर, त्यांनी अखेर माघार घेतली. शताब्दी नगरमधील फ्लॅट्सचा ताबा मिळविण्यासाठी म्हाडा आणि डीआरपी यांच्यातील प्रलंबित कागदपत्रांच्या कामावर चर्चा करण्यासाठी 48 तासांच्या आत महत्त्वाची बैठक आयोजित केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. जर 48 तासांच्या आत कोणताही तोडगा निघाला नाही, तर आम्ही आमचे आंदोलन पुन्हा सुरू करू. शताब्दी नगरातील रहिवाशांना त्यांची घरे मिळेपर्यंत आम्ही लढत राहू, असा इशाराही वर्षा गायकवाड यांनी दिला.
शताब्दी नगरमध्ये जे काही घडत आहे ते सर्व धारावीकरांसाठी धोक्याची घंटा आहे. जर त्यांना तयार घरांचा ताबा देण्यासाठी इतका वेळ लागला, तर धारावीकरांना विस्थापित केल्यानंतर ते घरे देतील याची काय हमी आहे? असा सवालही वर्षा गायकवाड यांनी केला. म्हणूनच आम्ही न्यायासाठी लढत राहू. सर्व धारावीकरांना धारावीतच घरे मिळाली पाहिजेत, असेही त्यांनी नमूद केले.
नेमके प्रकरण काय?
धारावी पुनर्विकासासाठी आधी सेक्टर 5 मध्ये स्वतंत्र प्रकल्प राबवण्यात येणार होता. याअंतर्गत म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने पाच इमारतींचे काम हाती घेतले. त्यातील एका इमारतीत 358 घरांचा ताबा लाभार्थ्यांना देण्यात आला. मात्र, उर्वरित चार इमारतींचे काम सुरू असतानाच राज्य सरकारने धोरण बदलत ‘एकत्रित पुनर्विकास’ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाप्रमाणे सेक्टर-५ चा पुनर्विकास मुंबई मंडळाकडून काढून घेण्यात आला. त्यानंतर एकत्रित पुनर्विकासासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून निविदा अंतिम करून अखेर धारावी पुनर्विकासाचे काम अदानी समूहाला दिले.
तथापि, या निर्णयामुळे मुंबई मंडळाकडून सेक्टर 5 प्रकल्प तर काढून घेण्यात आला, पण चार अपूर्ण इमारती पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच सोपवण्यात आली. हे काम पूर्ण झालं असूनही इमारती डीआरपीकडे वर्ग करण्यात आलेल्या नाहीत.
खर्चाच्या रकमेवरून वाद मुंबई मंडळाने डीआरपीकडे इमारती हस्तांतरित करण्याआधी, त्यांच्या बांधकामाचा खर्च मिळावा, अशी अट घातली आहे. दुसरीकडे डीआरपीकडून या इमारतींचा ताबा मागितला जात आहे. या दोन्ही विभागांतील आर्थिक वादामुळे शताब्दी नगरमधील पात्र रहिवाशांचा ताबा रखडला आहे. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
[ad_2]
