[ad_1]
28 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सरकार पुढील ६ महिन्यांत बँक ठेवींवरील विम्याची मर्यादा ५ लाख रुपयांवरून १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. अर्थ मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, याबाबत विचारमंथन सुरू आहे. तथापि, नवीन मर्यादा काय असेल याचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
अधिकाऱ्याच्या मते, नवीन सीमा निश्चित करताना अनेक पैलूंचा विचार केला जात आहे. जसे की – किती खातेधारकांना विमा संरक्षण दिले जाईल, किती रकमेचा विमा उतरवला जाईल आणि सरकारकडून किती हमी दिली जाईल. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर, अर्थ मंत्रालय त्याची घोषणा करेल.
खरं तर, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अॅक्ट (DICGC) अंतर्गत, सरकार सध्या बँक बंद पडल्यास किंवा बुडल्यास ग्राहकांना 5 लाख रुपयांचा डिपॉझिट विमा प्रदान करते. ठेवीदारांना ही रक्कम ९० दिवसांच्या आत मिळते.
ही मर्यादा शेवटची ५ वर्षांपूर्वी वाढवण्यात आली होती देशात १९६२ मध्ये ठेव विमा सुरू झाला. त्यावेळी प्रति खातेदार मर्यादा १५०० रुपये होती. वेळोवेळी ती वाढवण्यात आली. १९७६ मध्ये ते २० हजार रुपये, १९८० मध्ये ३० हजार रुपये आणि १९९३ मध्ये १ लाख रुपये करण्यात आले. पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या संकटानंतर फेब्रुवारी २०२० मध्ये rh ५ लाख रुपये करण्यात आले.
जर बँक दिवाळखोरीत निघाली तर खातेधारकाला त्याच्या जमा केलेल्या रकमेतून निश्चित मर्यादेपर्यंत पैसे परत मिळतात. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, रिझर्व्ह बँकेने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेविरुद्ध कठोर कारवाई केली होती. यानंतर, बँक ठेव विमा वाढवण्याची चर्चा तीव्र झाली.
किती दिवसांत पैसे मिळतील? जर तुमची बँक कोणत्याही कारणास्तव दिवाळखोरीत निघाली किंवा स्थगिती दिली तर तुम्हाला तुमचे जमा केलेले पैसे ९० दिवसांच्या आत मिळतील. बाधित बँकेला खातेधारकांची माहिती ४५ दिवसांच्या आत DICGC ला पाठवावी लागेल. पुढील ४५ दिवसांत तो खातेदारांना पैसे परत करेल.
पैसे कसे मिळवायचे?
- जर एखादी बँक बंद पडली किंवा दिवाळखोरीत निघाली तर DICGC प्रथम बँकेला ग्राहकांची यादी आणि त्यांच्या ठेवींबद्दल माहिती विचारते.
- यानंतर DICGC बँकेला विम्याची रक्कम देते.
- त्यानंतर बँक ग्राहकांनी जमा केलेल्या रकमेच्या आधारे विम्याचे पैसे त्यांच्या खात्यात पाठवते.
यामध्ये कोणत्या बँकांचा समावेश आहे? भारतात कार्यरत असलेल्या परदेशी बँकांच्या शाखांसह सर्व व्यावसायिक बँका, स्थानिक क्षेत्रीय बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका DICGC द्वारे विमा उतरवल्या जातात.
तुमची बँक DICGC अंतर्गत येते हे तुम्हाला कसे कळेल? कोणत्याही बँकेची नोंदणी करताना, DICGC त्यांना एक छापील फॉर्म देते ज्यामध्ये ठेवीदारांना उपलब्ध असलेल्या विम्याची माहिती असते. जर कोणत्याही ठेवीदाराला याबद्दल माहिती हवी असेल तर तो बँकेच्या शाखेच्या अधिकाऱ्याकडून त्याबद्दल चौकशी करू शकतो.
DICGC म्हणजे काय? डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ही रिझर्व्ह बँकेच्या मालकीची संस्था आहे जी बँक ठेवींवर विमा संरक्षण प्रदान करते.
[ad_2]
