[ad_1]
भारत-पाकिस्तान युद्धाशी संबंधित सोशल मीडिया पोस्टसाठी अटक केलेल्या १९ वर्षीय विद्यार्थिनीला मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. तसेच महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली. तिला महाविद्यालयीन परीक्षेला बसता यावे म्हणून न्यायालयाने तिची तात्काळ सु
.
न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने म्हटले की, विद्यार्थिनीला एका कट्टर गुन्हेगारासारखे वागवले गेले. हे खूप धक्कादायक आहे. पोलिस मुलीचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? असा प्रश्नही खंडपीठाने विचारला.
उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, मुलीला अटक करायला नको होती, विशेषतः तिने ती पोस्ट ताबडतोब काढून टाकली होती. तिने पश्चात्ताप व्यक्त केला होता आणि माफी मागितली होती. हा असा खटला नाही जिथे मुलीला कोठडीत ठेवावे लागेल. आजच तिला येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातून सोडा.
महाविद्यालयाने केलेली कारवाई देखील रद्द, परीक्षेला बसण्याची परवानगी
ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान भारत सरकारवर टीका करणाऱ्या पोस्टसाठी मे महिन्याच्या सुरुवातीला या विद्यार्थिनीला अटक करण्यात आली होती. मुलीने प्रथम महाविद्यालयातून काढून टाकण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मंगळवारी मुलीच्या वकील फरहाना शाह यांनीही एफआयआर रद्द करण्याची आणि आरोपीला जामिनावर सोडण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली.
राज्य आणि मुलींच्या महाविद्यालयाला फटकारताना, उच्च न्यायालयाने सिंहगड अभियांत्रिकी अकादमीने जारी केलेल्या हकालपट्टीच्या आदेशालाही स्थगिती दिली. तसेच तिला परीक्षेचे हॉल तिकीट देण्याचे निर्देश कॉलेजला दिले. भविष्यात जबाबदारीने वागण्याचा आणि अशा पोस्ट अपलोड करणे टाळण्याचा इशाराही खंडपीठाने विद्यार्थिनीला दिला.
सरकारची वृत्ती तरुणांना अधिक कट्टरपंथी बनवत आहे
न्यायालयाने सरकार आणि महाविद्यालयाच्या वर्तनावर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने म्हटले, “कोणीतरी आपले मत व्यक्त करत आहे आणि तुम्ही त्याचे आयुष्य अशा प्रकारे उद्ध्वस्त करत आहात? एका विद्यार्थ्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे.”
अतिरिक्त सरकारी वकील पी. पी. काकडे म्हणाले की, मुलीची पोस्ट राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात आहे. तथापि, न्यायालयाने म्हटले की, विद्यार्थिनीने केलेली पोस्ट राष्ट्रीय हिताला हानी पोहोचवणार नाही. राज्य अशा प्रकारे एका विद्यार्थ्याला कसे अटक करू शकते? विद्यार्थ्यांनी त्यांचे मत व्यक्त करणे थांबवावे, असे राज्याला वाटते का? राज्याच्या या वृत्तीमुळे तरुणांमध्ये आणखी कट्टरता निर्माण होईल.”
खंडपीठाने महाविद्यालयावरही टीका केली आणि म्हटले की, शैक्षणिक संस्थेचा दृष्टिकोन शिक्षा देण्याचा नसून सुधारणा करण्याचा असावा. कॉलेजने त्या मुलीला तिचा दृष्टिकोन मांडण्याची संधी द्यायला हवी होती. न्यायालयाने म्हटले की, मुलगी अशा वयात आहे जिथे चुका होणे स्वाभाविक आहे आणि तिने खूप त्रास सहन केला आहे.
काय होते संपूर्ण प्रकरण…?
आरोपी मुलीने ७ मे रोजी इन्स्टाग्रामवर रिफॉर्मिस्तान नावाच्या अकाउंटवरून एक पोस्ट पोस्ट केली. ज्यामध्ये भारत सरकारवर ‘पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध भडकवल्याबद्दल’ टीका करण्यात आली होती. दोन तासांतच तिला तिची चूक लक्षात आली आणि धमक्या आल्यानंतर तिने पोस्ट डिलीट केली.
९ मे रोजीच्या तिच्या हकालपट्टीच्या पत्रात, कॉलेजने म्हटले की, तिच्या मनात देशविरोधी भावना आहेत आणि ती कॅम्पस समुदाय आणि समाजासाठी धोका आहे. त्या विद्यार्थिनीला तिच्या विरोधात झालेल्या निषेधामुळे कॉलेजमधून काढून टाकण्यात आले. एफआयआर नोंदवल्यानंतर, कोंढवा पोलिसांनी त्याच दिवशी तिला अटक केली. स्थानिक न्यायालयाने तिचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. सध्या ती पुण्यातील येरवडा तुरुंगात आहे.
[ad_2]
