नाशिक प्रतिनिधी .
नाशिक विभागातील आदिवासी विकास कार्यालय, वेतन पथक इत्यादी कार्यालयात शिक्षकांच्या प्रश्नासाठी विद्यमान शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी बैठका घेऊन अधिकारांना धारेवर धरत शिक्षकांचे ही प्रकरणे का थांबली यावर अधिकाऱ्यांना झापले. गेल्या कित्येक दिवसांपासून शिक्षकांचे डी सी पी एस प्रकरणाचा हिशोब, एनपीएएस मध्ये वर्गीकरण का होत नाही, शिक्षकांचे वेतन वेळेवर का होत नाही, कोर्टाचा निकाल असताना शिक्षकांची कामे का खोलंबतात, यावर आदिवासी उपायुक्त तुषार माळी, गोलाईत व इतर संभंदित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन ज्यांची प्रकरणे अडकली आहेत अशा सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी सोबत बैठक घेतली त्यात अनेक प्रश्न लगेच सोडवण्याची मागणी केली. जे प्रश्न सुटले नाहीत याचा जाब अधिकाऱ्यांना विचारला. जोपर्यंत प्रश्न सुटत नाहीत तोपर्यंत मी आदिवासी विकास विभाग सोडणार नाही असे सांगितल्यानंतर उपयुक्त तुषार माळी यांनी सर्व प्रश्न समजावून घेऊन तातडीने कार्य वाही करण्याचे लेखी दिले.
काही अनुदानित संस्था कर्मचाऱ्यांना आदिवासी विभागाची परवानगी न घेता परस्पर कुठलेही मोठे कारण नसताना पदावणात करणे, निलंबनाची कार्यवॉही करत आहेत त्यावर विभागाकडून चौकशी करावी असेही सांगण्यात आले अन्यथा अशा संस्थावर प्रशासक बसवण्यात यावा अशी मागणी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी केली. या बैठकीस आमदार किशोर दराडे, नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस बी देशमुख, शिक्षक भारतीचे राज्य उपाध्यक्ष के.के.अहिरे, शिक्षक सेनेचे विभागीय अध्यक्ष संजय चव्हाण, टी डी एफ चे मोहन चकोर, महारष्ट्र राज्य शिक्षक शिक्षकेतर संघटनेचे पुरुषोत्तम रकीबे, मुख्याध्यापक संघटनेचे प्रदीप सांगळे, भागीनाथ घोटेकर, एन ए शिदे . डॉ .अनिल माळी व विविध संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर वेतन पथक अधीक्षक नितीन पाटील यांच्या कार्यालयात विविध प्रश्नावर बैठक घेण्यात आली. त्यात आमदार महोदयांनी नितीन पाटील यांना तुम्ही चांगले काम जरी केले असेल पण राहिलेल्या प्रकरणाबाबत वेतन अधीक्षक कार्यालयाची बदनामी केली म्हणून त्यांना धारेवर धरले. राहिलेली ही कामे आताच पूर्ण होईपर्यंत मी कार्यालय सोडणार नाही, यावेळी त्यांनी आयुक्त सूरज मांढरे, शिक्षण उपसंचालक बी.बी चव्हाण ,शिक्षणाधिकारी प्रविण पाटील यांच्याशी भ्रमण ध्वनी द्वारा वेतन पथकातील कामाबद्दल तक्रार केली. जी प्रकरणे होल्ड केली ती सर्व आताच निकाली काढण्यास सांगितले, अनेक प्रकरणे त्यामुळे निकाली लागली, जी प्रकरणे प्रलंबित आहेत ती तात्काळ करण्यास सांगितली. यावेळी आमदार किशोर दराडे, शिक्षक संघटना पदाधिकारी यांनी अधीक्षकांना कामाच्या बाबतीत विचारणा केली. सातवा वेतन आयोग तिसरा चौथा हफ्ता, प्रलंबित प्रकरणे न होण्याची कारणे, अटॅच, दिटाच, होल्ड केलेली प्रकरणे या सर्वाबाबत अधीक्षकांना धारेवर धरले, तुमच्या ९९ टक्के कामाबाबत आमचे काही म्हणणे नाही त्याबद्दल तुमचा सत्कारही मी केला, पण बाकीचे प्रकरणे लावून धरण्याचे कारण काय ? याबाबत आमदारांनी अधीक्षक नितीन पाटील यांना खड्या आवाजात सुनावले.
या बैठकीस ही वरील सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.
