राहुरी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत माजी ऊर्जा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे बोलत होते.
देवळाली प्रवरा /प्रतिनिधी
कुरणवाडी (ता. राहुरी) व १९ गांवे आणि मिरी-तिसगाव (ता. पाथर्डी) प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवावा. अशी मागणी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांकडे केली आहे. प्रस्तावित औरंगाबाद-अहमदनगर-पुणे महामार्गाला कडाडून विरोध नोंदविला आहे, असे माजी मंत्री आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले.
राहुरी येथे पत्रकार परिषदेत बोलतांना आमदार तनपुरे म्हणाले, “कोणत्याही पाणी योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. वीज बिलाची देयके भरू शकत नसल्याने वारंवार पाणीपुरवठा खंडित होतो. जनता पाण्यापासून वंचित राहते. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रासाठी बजेट असते. टप्प्याटप्प्याने पाणी योजना सक्षम करण्यासाठी नियोजन करावे,” अशी मागणी केली.
ते पुढे म्हणाले की, "त्यानुसार, प्रायोगिक तत्त्वावर कुरणवाडी व मिरी-तिसगाव योजनांना सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवावा. त्यासाठी दोन ते अडीच कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. राहुरी तालुक्यात एकच पोलीस ठाणे आहे. तालुका भौगोलिक दृष्ट्या मोठा असल्याने आणखी एक नवीन पोलीस ठाणे निर्मिती करून उत्तर व दक्षिण अशी विभागणी करावी," असे त्यांनी सांगितले.“ग्रामीण भागात बिबट्यांचा उपद्रव वाढला आहे. बिबट्यांची संख्या वाढल्याने मानव व पशुधनावरील हल्ले वाढले आहेत. बिबट्यांच्या संख्येवरील नियंत्रणाची गरज आहे. केंद्र सरकारच्या बिबट्यांच्या संरक्षण विषयक कायद्यात बदल करण्यासाठी जिल्ह्यातील दोन्ही खासदारांनी संसदेत प्रस्ताव मांडावा.”
“नवीन प्रस्तावित औरंगाबाद- अहमदनगर- पुणे महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादनाला सहा हजार कोटी लागणार आहेत. या साडेबारा हजार कोटी रुपयात ग्रामीण भागातील एक लाख किलोमीटर रस्त्यांची कामे होऊ शकतात. जिल्ह्यातील नगर-कोपरगाव महामार्ग, विशाखापट्टणम महामार्गाची दुरवस्था झाली आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची पावसामुळे पूर्णपणे वाट लागली आहे. या रस्त्यांची कामे होणे गरजेचे आहे.”
“प्रस्तावित सुरत-हैदराबाद ग्रीनफील्ड महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी बाजारमूल्यावर आधारित मोबदला जाहीर केला नसल्याने शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. अशा परिस्थितीत नवी औरंगाबाद- अहमदनगर – पुणे महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत. पुणे-शिरूर दरम्यान दोन-तीन मजली रस्त्याचे काम केल्यास भूसंपादनाची गरज नाही. त्यामुळे, महामार्गाला कडाडून विरोध आहे. केंद्र व राज्य सरकारने जिल्ह्यातील दुरावस्था झालेल्या महामार्गाची कामे करावीत. ग्रामीण वाड्या-वस्त्यांवरील रस्त्यांना प्राथमिकता द्यावी,” असेही आमदार तनपुरे यांनी सांगितले.
