कोपरगांव :- दि. १९ सप्टेंबर
गेल्या दोन वर्षापासुन कोरोना महामारीनंतर उदभवणा-या आर्थीक परिस्थितीशी कोपरगांव शहरवासिय लढा देत आहे, मध्यमवर्गीयांसह मोल मजुरी करणा-या श्रमिकांचे रोजगार बुडाले, अनेकांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे त्यातच कोपरगांव नगरपालिका प्रशासकीय यंत्रणेने नागपुरच्या आर एस कन्स्ट्रक्शनच्या सदोष अहवालाच्या भरवशावर अवास्तव घरपटटया वाढविल्या त्यामुळे स्थानिक रहिवासी परेशान झालेला आहे तेंव्हा हया वाढीव घरपटटया नगरपालिका प्रशासकीय यंत्रणेने तात्काळ रदद करून आहे त्याच पुर्वीच्या आकारणीने घरपटटी बिल वसुली करावी या मागणीचे निवेदन अमृत संजीवनीचे अध्यक्ष पराग संधान, कोपरगांव शहर भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने शहराध्यक्ष दत्ता रूपचंद काले व त्यांच्या सहका-यांनी पालिका प्रशासनांस सोमवारी दिले. या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनाही देण्यांत आल्या आहेत.
मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांना दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, ज्या घरपटटया वाढलेल्या आहेत त्या रदद कराव्यात त्याचप्रमाणे भाजपाच्या प्रदेश सचिव सौ स्नेहलताताई कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोरोना काळात भाजपा शिवसेना व रिपाईच्यावतीने घरपटटी, नळपटटी, शासकीय गाळ्यांची पटटी व शास्ती माफ करून नागरिकांना दिलासा द्यावा म्हणून अनेकवेळा निवेदने दिली मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधी, मुख्याधिकारी यांचा हलगर्जीपणा व बेजबाबदार वागणुकीमुळे त्यावर कुठलीही कार्यवाही झाली नाही वा शासनाकडे त्याबाबतचा प्रस्तावही पाठविला नाही.
पालिका प्रशासनाने नव्याने वाढीव घरपट्टी व इतर कर आकारणी केली त्यांच्या हरकती नोंदवितांना थकबाकीचा विचार न करता हरकती नोंदविल्या पाहिजेत त्यात थकबाकी भरल्याची जाचक अट रदद करावी. वाढीव करयोग्य मुल्यास अवास्तव वाढ करण्यांत आलेली आहे. कायद्याने ठरवुन दिलेल्या तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन करून मुल्यांकन निश्चिती करण्यांत आलेली आहे. मिळकत वयोमर्यादा, बांधकाम कालावधी, प्लॉट त्यातील रिकाम्या जागा, घराच्या लगतची रिकामी जागा, घराचा प्रकार, बांधकामाचे स्वरूप, झोपडीवजा घर, धार्मिकस्थळे, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे इत्यादी कारणांचा विचार वाढीव घरपटटया वाढवितांना करायला पाहिजे पण त्यातील कुठलीही गोष्ट विचरात घेतली नाही. स्थानिक रहिवाशियांच्या डोक्यात वाढीव घरपटटयांचा वरवंटा मात्र पालिका प्रशासनाने फिरविला आहे. नागरिकांचे वार्षीक उत्पन्नापेक्षाही अधिक कर आकारणीचा बोजा रहिवाशीयांवर लादण्यांत आला आहे.
पालिकेच्या ५ ऑक्टोंबर २०२१ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेतील १६ क्रमांकाच्या ठरावान्वये या करवाढीच्या विरोधात भाजपा शिवसेना रिपाई नगरसेवकांनी जनहिताचा विचार करून मालमत्ता कर आकारणीचा ठराव तहकुब केलेला असतांनाही एकाधिकारशाहींने आर एस कंन्स्ट्रक्शन नागपुर यांना कोपरगांव शहरवासियांच्या मालमत्तांचे सर्व्हेक्षणाचे काम दिले त्यांनी सर्व्हेक्षण करतांना कर आकारणी नियमातील तरतुदी अन्वये कार्यवाही करून सदोष रिपोर्ट देणे आवश्यक होते मात्र आर एस कंन्स्ट्रक्शन नागपुर यांच्या रिपोर्टची कुठलीही शहानिशा न करताच एकांगी पध्दतीने कोपरगांव शहरवासियांवर वाढीव घरपटटीचा बोजा टाकण्यांत आला आहे तेंव्हा जनतेच्या पैशांची उधळपटटी न करता संबंधीत कंन्स्ट्रक्शन कंपनीला मोफत फेर सर्व्हेक्षणाचे आदेश देवुन त्यांच्याकडुन रितसर योग्य ती कार्यवाहीचा अहवाल घ्यावा, सध्या ज्या घरपटटी आकारणी रहिवासीयांवर लादल्या आहेत त्या तात्काळ रदद कराव्या असेही शेवटी निवेदनांत म्हटले आहे.
याप्रसंगी सर्वश्री. विजय आढाव, शिवसेनेचे अहमदनगर जिल्हा उत्तरचे जिल्हाध्यक्ष कैलास जाधव, माजी नगराध्यक्ष रवींद्र पाठक, अविनाश पाठक, रिपाईचे तालुकाध्यक्ष जितेंद्र रणशूर, अतुल काले, शिवाजी खांडेकर, दीपक जपे, खालिद कुरेशी स्वप्निल निखाडे, बबलू वाणी, प्रमोद नरोडे, संतोष नेरे रवींद्र रोहमारे, प्रशांत कडू, राहुल सूर्यवंशी, गोपी गायकवाड, रहीम शेख, सोमनाथ म्हस्के , संदीप देवकर, विजय चव्हाणके, स्वप्निल मंजुळ, संतोष साबळे, चंद्रकांत वाघमारे, फकीर महम्मद पैलवान, अर्जुन मोरे, सतीश रानडे, बापू पवार, स्वप्निल कडू, शंकर बिराडे, महेश गोसावी, सतीश चव्हाण, रवींद्र लचुरे, नरेंद्र लकारे, किरण सुपेकर, सचिन सावंत, विजय गायकवाड, गोपी सोनवणे, जुबेर खाटीक, विक्रांत सोनवणे, राजेंद्र लोखंडे, विष्णुपंत गायकवाड रोहिदास पाखरे यांच्यासह विविध संस्थांचे आजी-माजी पदाधिकारी, भाजप कार्यकर्ते, माजी नगरसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
