कोपरगांव (वार्ताहर) दि. १४ ऑक्टोंबर २०२२
शासनाने खरीप हंगामातील पिकांची नोंद ‘ इ- पीक पाहणी ‘ अॅपद्वारे करणे शेतकऱ्यांसाठी बंधनकारक करुन या अॅपवर नोंद केली नाही तर अनुदान मिळणार नसल्याचेही आदेश काढलेले आहेत. परंतु या अॅपवर पिकांच्या नोंदी करताना शेतकऱ्यांना अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शिवाय नोंदीची मुदत १५ ऑक्टोंबर पर्यंतच असल्याने पिकांच्या नोंदी करणे अशक्य आहे. या अडचणी विचारात घेऊन पिकांच्या नोंदीसाठी मुदत वाढवून द्यावी किंवा विनाअट व सरसकट नोंदी करून शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवून द्यावे अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राजेश परजणे पाटील यांनी केली.
मुख्यमंत्री ना. एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस तसेच महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पाठविलेल्या पत्रात श्री परजणे यांनी खरीप पिकांची सद्याची परिस्थिती निदर्शनास आणून दिली. शासनाने खरीप पिकांची नोंद करण्यासाठी इ- पीक पाहणी या अॅपचा पर्याय शेतकऱ्यांना दिलेला आहे. तोही सक्तीचा केलेला असून त्यासाठी १५ ऑक्टोंबर २०२२ ही शेवटची मुदत दिलेली आहे. या ‘ इ- पीक ‘ पाहणी अॅपवर पिकांच्या नोंदी करताना शेतकऱ्यांना अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या अॅपचे सर्व्हर नेहमीच स्लो होत असल्याने तसेच ते वारंवार बंद पडत असल्याने आजही कित्येक शेतकऱ्यांना पिकांच्या नोंदी अजूनही करता आलेल्या नाहीत. दिवसभरातून अनेकवेळा होत असलेल्या विजेच्या भारनियमानामुळे देखील संगणकीय अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. त्यातच यंदा पाऊसही सारखा सुरु असल्याने पिकांच्या नुकसानीचा अंदाज लावणे शेतकऱ्यांना आणि प्रशासकीय यंत्रणांना कठीण झालेले आहे. सोयाबीन, मका, बाजरी, कपाशी, कांदा व इतर उरलीसुरली खरीप पिके परतीच्या पावसामुळे नष्ट झाल्यात जमा आहे.
नैसर्गिक संकटे आणि अॅपवर पिकांच्या नोंदी करण्यास येत असलेल्या तांत्रिक अडचणींचा विचार करुन शासनाने खरीप पिकांच्या नोंदी करण्यास किमान पंधरा ते वीस दिवस तरी मुदतवाढ देणे गरजेचे आहे. किंवा मुदतवाढ देता आली नाही तर खरीपाच्या नुकसानीचा विचार करून शेतकऱ्यांना विनाअट व सरसकट अनुदान मिळवून द्यावे अशीही मागणी श्री परजणे यांनी पत्राद्वारे मंत्रीमहोदयांकडे केली आहे.e
