चिंतामणी पार्श्वनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेच्या अध्यक्षासह इतर दोन जणांना अटक

0

फलटण प्रतिनिधी.    

                 फलटण येथील श्री 1008 चिंतामणी पार्श्वनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था, कोळकी  ता. फलटण  या पतसंस्थेच्या अध्यक्षासह इतर दोन जणांना घोटाळा प्रकरणी सातारा पोलिसांनी अटक केली आहे. नितीन शांतीलाल कोठारी, वय 66, रा. तेली गल्ली, बुधवार पेठ, फलटण तसेच व्यवस्थापक माधव कृष्णा आदलिंगे, वय 56 रा. जाधववाडी, नाळेमळा, फलटण आणि जावेद पापाभाई मणेर  रा. धनगर वाडा,फलटण अशी तीन जणांना अटक करण्यात आलेली आहे.

                       याप्रकरणी 31 जानेवारी 19 रोजी फलटण शहर पोलीस ठाण्यामध्ये गुण दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ठेवीदारांचे पैसे परत मिळावेत यासाठी ठेवीदारांतर्फे साखळी उपोषण करण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास साताऱ्यातील आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला होता. त्यावर संचालकांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर    त्यांच्या अटकेचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यामुळे 28 ऑक्टोबर, शुक्रवार, रोजी हे तीनही संशयित सातारा येथे येणार असल्याची माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेला मिळाली असता त्यांनी सापळा रचून तिघांना अटक केली आहे. नवनियुक्त पोलीस अधीक्षक समीर शेख, अप्पर पोलीस अधीक्षक अजित बोऱ्हाडे  आणि आर्थिक  गुन्हे शाखेचे पोलीस उपाधीक्षक मोहन शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली आहे. संस्थेच्या लेखापरीक्षणात  प्राधिकृत न्याय अधिकाऱ्यांनी संस्थेला झालेल्या 24 कोटीच्या नुकसानीसाठी  संचालक जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष नोंदविलेला आहे. त्यामुळे त्यांना आता सत्र न्यायालयात जामीन मिळणे अवघड असल्याचे मत वकिलांनी व्यक्त केले आहे. संस्थेचे अध्यक्ष नितीन शांतीलाल कोठारी, उपाध्यक्ष प्रदीप बापूचंद गांधी, संचालक अरविंद शहा, अजित रमणराव दोशी , भूषण कांतीलाल दोशी, हर्षद मोहनलाल शहा, गणेश शहा, जावेद पापाभाई मणेर  यांचा अटकपूर्व जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. तर इतर संचालकांना केव्हा  अटक होणार याकडे ठेवीदारांचे लक्ष लागलेले आहे. संचालकांना  अटक होऊन ठेवीदारांचा फारसा काही फायदा होईल असे वाटत नाही. मुख्य प्रश्न ठेवीदारांच्या मुदत ठेवींचा आहे. त्या मुदत ठेवी परत मिळण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कायदेशीररित्या पाठपुरावा करणे गरजेचे असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here