नवी दिल्ली : बंदी घातलेल्या नक्षलवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून UAPA कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणात जी. एन. साईबाबा यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
मुंबई हायकोर्टाने साईबाबा यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आज (शनिवार) सकाळी 11 वाजता न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि बेला त्रिवेदी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबई हायकोर्टाने घेतलेल्या मुक्ततेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय या सुनावणीत घेण्यात आला.
हे प्रकरण संवेदनशील असून याविषयी अधिक माहिती घेणं गरजेचं आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाला साधारणपणे शनिवार-रविवार सुटी असते. मात्र, या विषयाचं गांभीर्य ओळखून सुटी असूनही साईबाबा प्रकरणासाठी कोर्टाचं कामकाज सुरू करण्यात आलं होतं.
काल (शुक्रवार, 14 ऑक्टोबर) साईबाबा यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने घेतला होता.
यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय निराशाजनक असल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचं सांगितलं होतं.
नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपांच्या प्रकरणात अटकेत असलेले दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांची 14 ऑक्टोबरला निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती
दिल्ली विश्वविद्यालयाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांच्यावर माओवाद्यांशी संपर्क ठेवल्याचा आरोप आहे आणि ते सध्या तुरुंगात आहेत. साईबाबा यांना दिल्लीतल्या त्यांच्या घरातून महाराष्ट्र पोलिसांनी 2014मध्ये अटक केली होती.
या प्रकरणात गडचिरोली न्यायालयाने त्यांना UAPA अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. ही शिक्षा आता रद्द करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहित देव आणि अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने साईबाबा आणि इतर पाच जणांची शिक्षा रद्द करण्यात आली होती. आता मात्र या निर्णयावर स्थगिती आली आहे.
प्रा. साईबाबा यांच्या अटकेनंतरच 2014 पासून अर्बन नक्षल (शहरी नक्षलवादी) हा शब्द अनेकदा चर्चेत येऊ लागला होता.
“माओवादी त्यांचं अस्तित्व विस्तारण्याच्या दृष्टीनं काम करत आहेत. अनेक जण त्यांना या कामात मदत करत आहेत,” असं पोलिसांचं मत होतं.
दलित आणि आदिवासींच्या हक्कांसाठी न्यायालयात किंवा न्यायालयाबाहेर लढणाऱ्या लोकांवर सरकार लक्ष ठेवून होतं. त्यापैकी काही लोक माओवाद्यांचे समर्थक होते आणि त्यांनी माओवाद पसरवण्यास मदत केली, असं सरकारने त्यावेळी म्हटलं होतं. पण, वरील आरोप असलेल्या जी. एन. साईबाबा यांचीच आरोपांमधून निर्दोष मुक्तता झाली आहे. साईबाबा हे सध्या अटकेत असल्याने त्यांची तुरुंगातून सुटका नेमकी कधी होईल, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
