फलटण प्रतिनिधी श्रीकृष्ण सातव
कोळकी ता. फलटण जि. सातारा येथील श्री 1008 चिंतामणी पार्श्वनाथ नागरी बिगर शेती ग्रामीण सहकारी पतसंस्थेच्या संचालकांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला असल्याची माहिती फिर्यादीने दिली आहे. या पतसंस्थेमध्ये सुमारे 24 कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झालेला आहे.
याप्रकरणी फिर्यादी विधिज्ञ भाग्यश्री भट आणि राजेश जोशी या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांनी संस्थेच्या संचालकांच्या विरोधात फलटण शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज भेटल्यानंतर संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी धाव घेतली होती न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी संस्थेचे अध्यक्ष नितीन शांतीलाल कोठारी, उपाध्यक्ष प्रदीप बापूचंद गांधी, संचालक अरविंद शहा, अजित रमणलाल दोशी, भूषण कांतीलाल दोशी, हर्षद मोहन लाल शहा, धनेश शहा, जावेद पापाभाई मणेर यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात संचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता.. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालय मुंबई यांचा निर्णय कायम ठेवत संचालकांचा अर्ज कटाळला आहे. फिर्यादींच्या वतीने विधीज्ञ गौरव अग्रवाल यांनी युक्तिवाद केला.
संस्थेच्या लेखापरीक्षण अहवालात प्राधिकृत न्यायअधिकाऱ्यांनी संस्थेला झालेल्या 24 कोटीच्या नुकसानीस संचालक जबाबदार आहेत असे निष्कर्ष नोंदविलेले आहेत. सर्वसामान्य ठेवीदारांचे पैसे लुबाडून केवळ अटकपूर्व जामीनासाठी सुमारे गेली दोन वर्षाहून अधिक काळ प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नाला न्यायालयाने योग्य ती दिशा दाखवली आहे. सदर संचालक मंडळ ग्राहक न्यायालयात दाखल असलेल्या दाव्यांसाठी वेळोवेळी उपस्थित राहिलेले नाहीत. अथवा त्यांच्या वतीने कोणीही बाजू मांडलेली नाही. फलटणमध्ये इतर पतसंस्थांमध्ये अशा प्रकारे भ्रष्टाचार होऊनही संचालकांवर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न झाल्याने कैरव्यवहार ,अपहार करण्याची प्रवृत्ती आणि धिटाई या संचालकांमध्ये निर्माण झाली असल्याची भावना बहुतांश ठेवीदारांनी व्यक्त केली आहे .सर्वोच्य न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे. तर पुढे काय होणार याकडेही ठेवीदारांचे आणि इतर पत संस्था चालकांचे लक्ष लागलेलेआहे.
