शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय मोजणी रस्ता व शेत मोजणी होऊ देणार नाही
देवळाली प्रवरा /प्रतिनिधी
हैदराबाद ग्रीन फील्ड महामार्गाचे भूमी अधिग्रहित करण्यासाठी भूमापन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या प्रक्रियेला खडांबे खुर्द येथील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध करत आमच्या मागण्या मान्य करून आम्हाला सर्व बाबी लेखी स्वरूपात मिळाल्याशिवाय आमच्या शेतात कोणालाही पाय ठेवू देणार नाही. तसेच भूमापनही करू देणार नाही. असा आक्रमक पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतल्यामुळे भूमापनासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना आल्या पावली माघारी परतावे लागले.
केंद्र सरकारच्या भारतमाता प्रकल्पातील सूरत-हैद्राबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-हायवे या महामार्गाच्या जमीन मोजणीसाठी शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरची प्रक्रिया पूर्ण करून सडे- वांबोरी रोडवरील सडे रेल्वेचौकी जवळील खडांबे खुर्द रस्त्यासाठी महामार्गासाठीचे भूमापन प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार होती. ही बाब संबंधित शेतकऱ्यांना प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना नोटिसीद्वारे कळविण्यात आली होती. त्यानुसार भूमापन अधिकारी खडांबे येथे आले असता गावांतील शेकडो शेतकऱ्यांनी मोजणी प्रक्रियेला कडाडून विरोध केला.
<p> यावेळी शेतकऱ्यांनी आपल्या संबंधित मागण्या विभागाकडे पाठविण्यासाठी लेखी निवेदन दिले. त्यात म्हटले की, रस्त्यामध्ये जाणारी जमीनीचे दर शासनाने जाहीर करावा तसेच सर्व्हिस रोडबाबत संबंधित विभागाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. त्याचबरोबर महामार्ग शेतीच्या मध्यातून गेल्यानंतर एका बाजूला पाच ते दहा गुंठ्यांपर्यंत जमिनीचा राहिलेला भूभाग याविषयी सरकारसह संबंधित महामार्ग भूमि अधिग्रहण विभागाने शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीबद्दलही लेखी स्वरूपात आपली भूमिका स्पष्ट केल्याशिवाय रस्त्याच्या मोजणीला किंवा शेतामध्ये एकाही अधिकाऱ्याला आम्ही पाय ठेवू देणार नाही, अशा प्रकारे शेतकऱ्यांनी भूमिका घेतली असून अशा पद्धतीची निवेदनात नमूदही करण्यात आले आहे यावेळी खडांबे कामगार तलाठी अमोल कदम, दीपक मकासरे, राहुरी येथील भूमिअभिलेख विभागाचे भूमापन अधिकारी अं. अं. कुलकर्णी यांच्या समवेत सूरत-हैद्राराबाद ग्रीनफिल्डचे सर्व्हे आणि भूमापन करणाऱ्या आर. व्ही. असोसिएट या एजन्सीचे आधिकरी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता तसेच शेतकऱ्यांच्या हरकती विचारात न घेता, हुकूमशाही पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या जमीनीची मोजणी प्रक्रिया राबविली जात आहे. बागायती जमिनीबाबत राजपत्रात जमिनीच्या नोंदी जिरायती क्षेत्र म्हणून केलेल्या चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करण्यात याव्यात. आदी मागण्यांचा विचार करून योग्य तो निर्णय शासनाने घ्यावा.
यावेळी गणेश पारे, देविदास कल्हापुरे, प्रभाकर हरिश्चंद्रे, संजय हरिश्चंद्रे, नानासाहेब हरिश्चंद्रे,प्रकाश हरिश्चंद्रे,मंगेश हरिश्चंद्रे, देविदास खळेक शब्बीर पठाण, सर्जेराव पटारे, रवी हरिश्चंद्रे, विकास खळेकर, मय हरिश्चंद्रे, भाऊ हरिश्चंद्रे, शिवाज खळेकर, वसंत साबळे, शामरा हाडोळे, सुरेश काचोळे, प्रकाश कल्हापुरे, मल्हारी हरिश्चंद्रे, दत्तात्रय पवार, सुरेशराव धोंडे, भाऊसाहेब खळेकर, जनार्दन मकासरे, अविनाश कल्हापुरे आदी उपस्थित होते.
<p>*चौकट*
…..ही तर हुकूमशाही
शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता तसेच शेतकऱ्यांच्या हरकती विचारात न घेता, हुकूमशाही पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. सूरत-हैद्राबाद मार्गाच्या भूसंपदानासाठी आमच्या जमिनी जात आहेत. आमचा विरोध हा शासनाला नसून, शासनाच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीवर व हुकुमशाहीवर आहे. ग्रीनफिल्ड महामार्गाची सविस्तर माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी, शेतकऱ्यांना लिखीत स्वरुपात माहिती द्यावी, तसेच जमिनीचा मोबदला जाहीर करुन सर्व बाधीत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच पुढील निर्णय घ्यावेत.
प्रभाकर हरिश्चंद्रे, शेतकरी, खडांबे
