सातारा/अनिल वीर : जनधन योजनेच्या २० कोटी बंद पडलेल्या आहेत.इलेक्ट्रॉनिक बॉण्ड भांडवलशाहीच्या ताब्यात आहेत.रोजगार गॅरंटी देत नाही.४ जूनला मोदी सत्तेवरून पायउतार होणार आहेत.कारण,१० वर्षात सर्वच क्षेत्रात केंद्रसरकार अपयशी ठरले आहे.असा हल्लाबोल विश्वास उटगी यांनी केला.
येथील नगरवाचनालयातील पाठक हॉलमध्ये बँकिंग तज्ञ विश्वास उटगी यांचे, “निवडणूक रोख्यांचे अर्थकारण आणि राजकारण” या विषयावर व्याख्यान संपन्न झाले.तेव्हा त्यांनी अभ्यासपूर्ण अशी मांडणी केली.ते पुढे म्हणाले,”माजी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेबाबत शहाणपन दाखवले होते.याविरुद्ध मोदी यांनी बिघडवली आहे.श्रीलंका दारिद्र्याकडे झुकली आहे.त्याच पद्धतीने मोदी श्रीलंकेच्या वाटेकडे घेऊन चालली आहे. भाजपा विरोधार्थ ७० टक्के मतदार आहेत.त्यांना आतापर्यंत ३० टक्क्यांपेक्षा अधिकची मते कधीच मिळाली नाहीत.ईव्हीएम व्यतिरिक्त अनेक योजना खिळखिळी करणाऱ्या त्यांच्याकडे आहेत.मोदी तानाशहा व हुकूमशहा आहेत.त्यांच्याकडे आसाराम प्रवृत्ती अनेक आहेत. ३२ कोटीवर भ्रष्टाचार आहे. शिवसेना कोणाची असली व नकली आहे.यावर मोदींनी केलेल्या वक्तव्यावर जनताच मताद्वारे कौल देईल.तेव्हा कोणताही वाद-विवाद न करता इंडिया आघाडीच्या पाठीशी राष्ट्रहितार्थ म्हणून पाठीशी राहिले पाहिजे.दोन दिवसात न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर भुंकपच होईलच.त्यामुळे सर्वच देशवासीयांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.अडाणी-अदाणी मोदींसाठी आहेत.भाजपा १८० पेक्षा लोकसभेचे उमेदवार निवडून येणार नसल्याचा आताचा सर्व्हे सांगत आहे.काँग्रेस २३० पेक्षा अधिक व इतर निवडून येतील.
सुप्रीम कोर्टाने नुकताच निवडणूक रोख्याद्वारे राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी मिळणारा कायदा रद्द केला आहे. एवढेच नव्हे तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने इलेक्ट्रॉल बाँडचा सर्व तपशील निवडणूक आयोग व सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर जनतेसाठी खुला व सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ही माहिती आता जनतेसाठी खुली व सार्वजनिक झाली आहे. संविधानाने जनतेचे मूलभूत हक्क सुरक्षित केले आहेत. शासनाच्या भ्रष्ट व समाजहित विरोधी कारभारावर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार जनतेला आहे. त्यामुळे विश्वास उटगी यांनी निवडणूक रोख्यामागील अर्थकारण व राजकारणाचे त्यांनी विश्लेषण केले.
विश्वास उटगी यांनी निवडणूक रोखे हे अपारदर्शक असल्याचे रिझर्व्ह बँक,अर्थशास्त्रज्ञ व काही राजकीय पक्षांनी पूर्वीच सांगितले होते. तरीही ‘अर्थ विधेयक’ म्हणून राज्यसभेची मंजूरी न घेता ते सरकारने दामटले.असे अनेक उदाहरणांसह स्पष्ट केले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे यातील तपशील आता बाहेर आला असून तो कायदा रद्द झाला आहे. देशातील जनतेचे अर्थभान यथातथाच असल्याचा फायदा घेऊन धनाढ्य कार्पोरेटस यांनी भांडवलशाही ओंगळवाणी केली. दादासाहेब केंगार यांनी प्रास्ताविक केले. मनोज तपासे यांनी सूत्रसंचालन केले.व्याख्यान झाल्यानंतर प्रश्नोत्तर व चर्चासत्रही संपन्न झाले.माधवी वरपे यांनी आभार मानले.भगवान अवघडे यांनी संविधान उद्देशिकेचे वाचन करून प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. भानुदास गायकवाड यांनी संविधान गीत गायले. या सभेला संविधान प्रेमी, पुरोगामी संघटना, कर्मचारी संघटना आणि राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते,ऍड. वर्षाताई देशपांडे, मिनाज सय्यद,शिरीष जंगम, संजय बोंडे,भरत लोकरे,विजय मांडके, विनायक आफळे, हरिभाऊ जाधव,बी.एल.माने,महाराष्ट्र बँक रिटायरिंग असोसिएशन, राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्षता आंदोलन, बहुजन मुक्ती पार्टी,बुद्दीष्ट असोसिएशन, काँग्रेस,रिपब्लिकन सेना आदी संघटनासह प्रकाश खटावकर, भरत लोकरे,शिरीष जंगम, चंद्रकांत खंडाईत,प्रशांत पोतदार,माणिक आढाव,डी. एस.भोसले,ऍड.कुमार गायकवाड, संदीप कांबळे, दिलीप सावंत,प्रकाश फरांदे,रमेश वायदंडे,अनिल वीर आदी मान्यवर असंख्य कार्यकर्त्यांसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येनी उपस्थित होते.
