‘त्या’ वक्तव्याप्रकरणी इंदुरीकर महाराजांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

0

तो सम-विषम तारखेचा खटला सत्र न्यायालयातच चालविण्याचा आदेश नवी दिल्ली : ‘त्या’ वक्तव्याप्रकरणी इंदुरीकर महाराजांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवत इंदुरीकर महाराजांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता इंदुरीकर महाराज यांच्याविरोधात संगमनेर न्यायालयातच खटला पुढे चालू राहणार आहे.

‘सम तारखेला संबंध ठेवल्यास मुलगा आणि विषम तारखेला स्त्रीसंग केल्यास मुलगी होते,’ असं विधान इंदुरीकर महाराजांनी केलं होतं. त्याविरोधात संगमनेरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. सत्र न्यायालयानं हा खटला रद्द करण्याचा आदेश दिल्यानंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या अॅड. रंजना गवांदे यांनी अॅड. जितेंद्र पाटील यांच्यासह याचिका दाखल केली होती.
त्यावर औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने इंदुरीकरांच्या विरोधात निकाल दिल्यांनतर इंदुरीकर महाराजांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ‘सम तारखेला संबंध ठेवल्यास मुलगा आणि विषम तारखेला स्त्रीसंग केल्यास मुलगी होते,’ असं विधान इंदुरीकर महाराजांनी केलं होतं. त्याविरोधात अहमदनरगच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता.
सत्र न्यायालयानं हा खटला रद्द करण्याचा आदेश दिल्यानंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यामध्ये इंदुरीकर महाराजांसह सरकारी पक्षालाही प्रतिवादी करण्यात आलं होतं.
या कीर्तनाचे व्हीडिओ युट्यूबवर प्रसिद्ध झाले होते. तेच पुरावे म्हणून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने सादर केले होते. गुन्हा दाखल होताच इंदोरीकर महाराजांना हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आलं होतं.
याविरोधात इंदोरीकर महाराजांनी आपल्या वकीलामार्फत संगमनेरच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान देत सदर खटला रद्द करण्यासाठी धाव घेतली होती.
यात इंदुरीकर महाराजांसह सरकारी पक्ष आणि अंनिसने युक्तिवाद केल्यानंतर सदर खटला रद्द करत जिल्हा सत्र न्यायालयाने इंदुरीकर महाराजांना दिलासा दिला होता.

निकाल देताना डॉ. बालाजी तांबे खटला आणि धार्मिक ग्रंथांचा आधार घेण्यात आला होता. खटला रद्द झाल्याने इंदुरीकर महाराजांच्या समर्थकांनी पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला होता. मात्र अपप्रवृत्तींच्या विरोधातील ही लढाई आहे. पीसीबीएनडीटी कायद्याचं हे उल्लंघन आहे, असं म्हणत अंनिसने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला, असं अॅड. गवांदे यांनी म्हटलं होतं.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here