[ad_1]
महाराष्ट्रातील डिजिटल मीडियाला अखेर राज्य शासनाची अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. शासनाने 3 जून 2025 रोजी एक ऐतिहासिक परिपत्रक जाहीर करत डिजिटल चॅनल्स आणि वेब पोर्टल्सना जाहिराती देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागापासून मेट्रो शहरां
.
या ऐतिहासिक निर्णयामागे डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा निर्णायक ठरला. राजा माने यांच्या नेतृत्वाखाली गेली सहा वर्षे हे आंदोलन चालू होते. शासन दरबारी पाठपुरावा करत त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व इतर संबंधित मंत्र्यांकडून वेळोवेळी पाठिंबा मिळवला.
भिलार-महाबळेश्वर व कणेरी मठ अधिवेशन निर्णायक
भिलार (महाबळेश्वर) आणि कोल्हापूरच्या कणेरी मठ येथे झालेल्या डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी डिजिटल मीडियाला शासकीय दर्जा व जाहिरात धोरणाच्या अनुषंगाने आश्वासन दिले होते. त्याची अंमलबजावणी आता प्रत्यक्षात झाली आहे.
देशातील सर्वात मोठ्या पत्रकार संघटनेचा विजय
2019 पासून सुरु असलेल्या या प्रयत्नांमुळे अखेर डिजिटल मीडियाला सरकारदरबारी “राजमान्यता” प्राप्त झाली आहे. यामुळे राज्यभरातील वेब पत्रकारितेतील विश्वासार्हतेला नवा दर्जा मिळाला असून, शासकीय जाहिरातीसाठीही डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सला समान संधी मिळणार आहे. राजा माने यांच्या नेतृत्वातील ही संघटना देशातील सर्वात मोठ्या डिजिटल पत्रकारांची संघटना आहे. 12 हजार 000 पेक्षा जास्त डिजिटल संपादक व पत्रकार या संघटनेचे सदस्य आहेत. त्यांच्या सहकार्यामुळेच हा ऐतिहासिक निर्णय शक्य झाला, अशी प्रतिक्रिया संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान महाराष्ट्रातील डिजिटल मीडिया क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक पत्रकारांना याचा लाभ होणार असून संघटनेने केलेल्या योग्य पाठपुरावामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या पत्रकारितेच्या इतिहासात हा आजचा निर्णय म्हणजे क्रांतिकारक निर्णय आहे.
[ad_2]
