नागपूर : विमान व रॉकेटचे इंजिन बनवणारी फ्रान्सची बहुराष्ट्रीय कंपनी सॅफ्रनने देखील महाराष्ट्रातून काढता पाय घेतला आहे. कंपनीने आपला विमान इंजिन दुरुस्ती देखभाल प्रकल्प नागपूरच्या मिहानऐवजी हैदराबादलामध्ये वळता केला आहे. त्यामुळे वेदांता फोस्ककॉन, बल्क ड्रम, मेडिकल डीवन पार्क, एअरबस पाठोपाठ रोज नवनवीन प्रकल्प महाराष्ट्राच्या बाहेर जाताना दिसत आहे. बाहेर जाण्याऱ्या प्रकल्पांची ही यादी वाढत जात असल्याने महाराष्ट्रात काहीसं चिंतेचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
या आधी महाराष्ट्रातून चार मोठे प्रकल्प बाहेर गेले आहेत. ते खालीलप्रमाणे,
1) वेदांता फोस्ककॉन/1.5 लाख कोटी/ 1 लाख रोजगार निर्मिती / तळेगाव, पुणे
2) बल्क ड्रम प्रकल्प / 3 हजार कोटी / 40 हजार रोजगार निर्मिती / रोहा रायगड
3) टाटा एअर बस/ 22 हजार कोटी /6 हजार /मिहान नागपूर
4) मेडिकल दिव्हन पार्क / 424 कोटी /3 हजार रोजगार निर्मिती/ औरंगाबाद
महाराष्ट्राच्या बाहेर गेलेले ही गुंतवणूक आणि त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हक्काचा गेलेला रोजगार यामुळे आधीच चिंतेत असलेल्या महाराष्ट्राच्या जनतेला आज आणखी एका बातमीने धक्का दिला. विमान आणि रॉकेटचे इंजिन बनवणारी फ्रान्सची बहुराष्ट्रीय कंपनी सॅफ्रनने देखील महाराष्ट्रातून बोजा गुंडाळला आहे.
सॅफ्रन कंपनी भारतीय आणि परदेशी व्यावसायिक विमानामध्ये वापरले जाणारे लीप वन ए तसेच लीप वन बी इंजिनच्या देखभाल दुरुस्तीचा युनिट नागपूरच्या मिहानमध्ये टाकणार होती. वर्षाला येथे 250 विमानांची इंजिन दुरुस्ती आणि देखभाल केली जाणार होती. त्यासाठी कंपनीची 1 हजार 115 कोटीच्या प्राथमिक गुंतवणुकीची तयारी होती. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाचशे ते सहाशे कुशल कामगारांना रोजगार मिळणार होता. त्यासाठी कंपनीच्या अधिकाऱ्याने 2017-18 या काळात मिहानमध्ये येऊन जमीन आणि इतर गोष्टीची पाहणी देखील केली होती. मात्र सॅफ्रन कंपनीला मिहानपेक्षा हैदराबाद हे अधिक सोयीचे तसेच फायद्याचे वाटले. त्यामुळे कंपनीच्या सीईओंनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन हा प्रकल्प हैदराबादला हलवण्याची माहिती दिली. यावरून आता महाराष्ट्राचे राजकारण तापले असून विरोधक राज्य सरकारला लक्ष करत आहे.
मात्र या ठिकाणी एक गोष्ट समजून घेणे हे महत्त्वाचे आहे. केंद्रीय स्तरावरील हे प्रकल्प महाराष्ट्राच्या बाहेर गेले. या प्रकल्पांनी प्रत्यक्ष गुंतवणूक केली नव्हती. प्रकल्प उभारण्याधी ते सर्व पर्यायांची चाचपणी करत होते. त्यात महाराष्ट्र हा एक पर्याय होता, त्यासोबतच त्यांनी इतर राज्याचे पर्याय ठेवले होते. याकाळात हे प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्यासाठी उद्योजकांसोबत एक संवाद ठेवावा लागतो, त्याचा पाठपुरावा करावा लागतो. हे करत असताना उद्योजकांच्या मनामध्ये एक विश्वास निर्माण करून द्यावा लागतो की त्यांनी महाराष्ट्र राज्यात केलेली गुंतवणूक वाया जाणार नाही. सोबतच कठीण परिस्थितीमध्ये सरकार त्यांच्यासोबत उभे राहील असा विश्वास निर्माण करावा लागतो. मात्र ते न झाल्याने या प्रकल्पांनी महाराष्ट्रातून काढता पाय घेतला.
महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून तर जवळपास 2010 पर्यंत गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारी आणि विश्वास देणारी सर्वसमावेशक राजकीय परंपरा कायम होती. 2010 नंतर या साखळीला तडे बसायला सुरुवात झाली. या काळात, गुजरात, कर्नाटक तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशने महाराष्ट्रापेक्षा वेग पकडायला सुरवात केली. मागच्या काही वर्षात महाराष्ट्रात प्रचंड राजकीय अस्थिरता राहिली. उद्योजकांना विश्वास निर्माण करण्यात आपण मागे पडत गेलो, उद्योजकांना लागणाऱ्या सुविधा पुरविण्यासाठी सरकार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये असणारी समन्वय यंत्रणा लुप्त झाली. त्यामुळे नवीन गुंतवणूक आणि जुने उद्योग टिकवण्यामध्ये महाराष्ट्र मागे पडत आहे.
