नवी दिल्ली : supreme court
‘आम्ही शासन – प्रशासनाच्या इतर सर्व शाखांचा आदर करतो पण कोर्टाच्या आदेशांचं पालन न होणं ही कोर्टाच्या सन्मानाची आणि आमच्यासाठी काळजीची बाब आहे,’ असं म्हणत सरन्यायाधीश धनंजय डॉ. चंद्रचूड यांनी कडक शब्दांत विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश देत आमदार अपात्रते प्रकरणी वेळकाढूपना केल्या बद्दल पुन्हा एकदा फटकारले .
मंगळवार, 17 ऑक्टोबरपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रता सुनावणीसंदर्भात निश्चित वेळापत्रक supreme court सुप्रीम कोर्टाला सादर करावं असं कोर्टाने शुक्रवारी (13 ऑक्टोबर) च्या सुनावणीत सांगितलं. ‘
“गेल्या वेळी आमची अपेक्षा होती की याचा सारासार विचार केला जाईल. वेळापत्रक ठरवणं म्हणजे अनिश्चित काळासाठी ही सुनावणी सुरू ठेवणं असा होत नाही. निवडणुकांपूर्वी याचा निकाल लागणं अपेक्षित आहे, अनिश्चित काळ सुनावणी सुरू राहील ही परिस्थिती योग्य नाही.
विधानसभा अध्यक्ष हे प्रकरण गांभीर्याने घेत आहेत हे दिसलं पाहिजे. जून महिन्यापासून या प्रकरणात काहीही कारवाई केली गेलेली नाही. या प्रकरणात लवकरात लवकर सुनावणी झाली पाहिजे,” असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. विधानसभा अध्यक्ष लवाद म्हणून काम करत आहेत, लवाद सुप्रीम कोर्टाला उत्तरदायी असतात त्यामुळे त्यांनी हे गांभीर्याने घेतलं पाहिजे असंही निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं.
विधानसभा अध्यक्ष हे दहाव्या परिशिष्टाअंतर्गत लवादाप्रमाणे काम करत आहेत. दोन आठवड्यानंतर सुप्रीम कोर्टात पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली जाणार आहे.
सर्व याचिकांची एकत्र सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. पण त्यासाठी अध्यक्षांनी लेखी विनंती करण्याची सूचना केली होती.
18 सप्टेंबरला ठाकरेंचं वकील देवदत्त कामत यांनी हे कोर्टाला सांगितलं. यासाठी Precedent म्हणजे पायंडा असल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने जे निर्देश दिले त्याचा गोषवारा असा :
25 सप्टेंबरपर्यंत याचिकांच्या एकत्रीकरणावर सुनावणी घ्यावी लागेल. सुप्रीम कोर्टाने ‘No later than one week’ असं म्हटलं आहे, जी मुदत 25 तारखेला संपेल.
