[ad_1]
यंदा जानेवारी 30 एप्रिलपर्यंतच्या 4 महिन्यांच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे 54 हजार 533 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. त्यामुळे राज्यातील 1 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपली जिवनयात्रा संपवली, अशी माहिती विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास
.
अंबादास दानवे म्हणाले, मार्च 2023 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत झालेल्या विविध नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना एकूण 13 हजार 819 कोटी रुपये वाटप होणे अद्याप बाकी आहे. सरकार पीक कापणी प्रयोगावर आधारित या एकाच निकषावर पीक विम्याची एकदाच भरपाई देणार आहे. हे अन्यायकारक आहे. आम्ही या विरोधात आवाज उचलणार आहोत. गेल्या काही दिवसांत राज्यातील विविध जिल्ह्यांवर मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक आपत्ती कोसळली. पण त्यानंतरही सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे.
बीडमधील गुन्हेगारी घटनांवर अंकुश लागेना
दानवे म्हणाले, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार बीडचे पालकमंत्री झाले. पण त्यानंतरही तेथील गुन्हेगारी घटनांवर अंकुश लागला नाही. परळीमध्ये शिवराज दिवटे या तरुणाला मारहाण झाल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामुळे तेथील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाल्याचे दिसून येत आहे.
दानवे पुढे म्हणाले, केंद्राकडून महाराष्ट्र राज्याला 2023 – 24 मध्ये 36 हजार कोटींचा निधी मिळाला. तो 2024 -25 मध्ये 31, 830 कोटी रुपयांवर घसरला. त्यामुळे डबल इंजिन सरकारला केंद्राची साथ खरी मिळते का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सोलापूर एमआयडीसीत लागलेल्या आगीत जखमींना रुग्णालयात नेण्यासाठी पंढरपूरहून रूग्णवाहिका आणावी लागली. यावरूनही दानवे यांनी राज्यातील एकूण एमआयडीसींच्या सुरक्षा व उपाययोजनांबाबत ताशेरे ओढले.
जनतेचा विरोध असताना ही विविध विकासकामांच्या नावाखाली सामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांच्या जमीन अधिग्रहण करण्याचा प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. राज्यात गुत्तेदारांचे साम्राज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे, असे ते म्हणाले.
देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या राजशिष्टाचारात सरकारने निष्काळजीपणा केला. सरन्यायाधीशांनी स्वतः याविषयी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर सरकारने पत्रक काढले. या चुकीवर पांघरूण घालून चालणार नाही. चुकीला माफी नाही. आम्ही या प्रकरणी ठोस भूमिका घेऊ, असेही अंबादास दानवे यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
[ad_2]
