वैष्णवी हगवणे प्रकरणाने महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली आहे. वैष्णवीच्या मृत्यूने महाराष्ट्रात अद्यापही हुंडाबळी सुरूच असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच हगवणे यांच्या मोठ्या सुनेने यापूर्वीच महिला आयोगाकडे तक्रार केली होती, परंतु आयोगाकडून हवा तसा प्रतिसाद मि
.
महिलांसाठीच्या योजनांचा प्रभावी वापर व्हायला हवा
विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी वैष्णवीच्या आई वडिलांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या, न्याय मिळवताना पोलिस स्टेशन, कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण कायदा आणि महिलांसाठीच्या योजनांचा प्रभावी वापर व्हायला हवा. आयोगाने तज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांना विश्वासात घेऊन नियमित बैठका घेणे गरजेचे आहे, असा सल्ला गोऱ्हे यांनी दिला आहे.
आयोगाने मयुरी जगताप यांच्या प्रकरणात सल्ला दिला असता तर..
पुढे बोलताना नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, महिला आयोगाचे काम ‘ट्रायल बाय मीडिया’ किंवा ‘ट्रायल बाय सोसायटी’च्या स्वरूपात होऊ नये. आयोगाने मयुरी जगताप यांच्या प्रकरणात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा आधार घेऊन सल्ला दिला असता, तर त्यांना त्यांच्या मालमत्तेतील वाटा मिळाला असता. पोलिसांवर दोषारोप करण्यापेक्षा पीडित महिलांची कायदेशीर साक्षरता वाढवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे. मीडिया, महिला संघटना आणि आम्ही सर्वांनी पीडित महिलांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे.
संवेदनशीलता आणि पारदर्शकता वाढवणे गरजेचे
यावेळी बोलताना नीलम गोऱ्हे यांनी नाशिकमधील एका आत्महत्येच्या प्रकरणाचा उल्लेख करत पोलिस स्टेशनच्या असंवेदनशीलतेवर बोट ठेवले आहे. त्या म्हणाल्या, नाशिकमध्ये माडीवाले नावाच्या मुलीच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात पोलिसांनी तक्रार नोंदवली, पण संशयित फरार आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष द्यावे, असे त्या म्हणाल्या. तसेच, काही पोलिस स्टेशनांवर आर्थिक बाहुबलाचा प्रभाव असल्याच्या तक्रारींचाही त्यांनी उल्लेख केला, सर्व पोलीस दलावर टीका करून त्यांचे मनोबल खच्ची करू नये, पण संवेदनशीलता आणि पारदर्शकता वाढवणे गरजेचे आहे, असे नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.
