मोदी आडनावाबद्दल दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या खटल्यात गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (7 जुलै) राहुल गांधींच्या विरोधात निर्णय दिला होता.
गुजरात उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी राहुल गांधींची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राहुल गांधींनी आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून हा निर्णय रद्द व्हावा अशी विनंती याचिकेत केली आहे.
यापूर्वी राहुल गांधींनी याप्रकरणी सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये त्यांना दोषी ठरवण्याच्या निर्णयावर स्थगिती लावण्याची मागणी केली होती.
या खटल्यातील महत्त्वाचे मुद्दे-
- 2019 च्या निवडणुकीदरम्यान राहुल गांधींनी कर्नाटकमधील कोलारमधल्या प्रचारसभेत म्हटलं होतं की, सगळ्या चोरांचं आडनाव हे मोदी का असतं?
- गुजरात भाजपचे नेते पूर्णेश मोदी यांनी या विधनावरून सुरत न्यायालयात खटला दाखल केला.
- मार्च 2023 मध्ये सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना या प्रकरणी दोषी ठरवलं आणि दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.
- लोकसभा सचिवालयाने नियमांचा हवाला देत राहुल गांधींना नोटीस देत त्यांची खासदारकी रद्द केली होती.
- राहुल गांधींनी या प्रकरणी पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
- गुजरात उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवत उन्हाळी सुट्ट्यांनंतर निर्णय सुनावला जाईल, हे सांगितलं होतं.
खासदारकी रद्द करण्याच्या आदेशात काय म्हटलं?
लोकसभा सचिवालयाने यासंदर्भात काढलेल्या आदेशामध्ये राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
सचिव उत्पल कुमार सिंह यांच्या नावाने हे पत्र राहुल गांधी, राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान कार्यालय, राज्यसभा, निवडणूक आयोग तसंच सर्व मंत्रालय/विभागांना पाठवण्यात आलं आहे.
या पत्रानुसार, भारतीय संविधानातील लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मधील कलम 10 (1) (e) अन्वये राहुल गांधी यांची खासदारकी 23 मार्च 2023 पासून रद्द करण्यात येत असल्याचं सांगितलं आहे.
