नाशिक प्रतिनिधी : चुकीची कामे करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना व त्यांच्या दलालांना ए .सी .बी च्या ताब्यात द्या अशा शब्दात शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी शिक्षण आयुक्तांसमोर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या कारभाराचा पाढाच वाचला . सचिंद्र प्रतापसिंह ,शिक्षण आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे .नुकतीच सेन्ट्रल बिल्डींग, शिक्षण आयुक्त कार्यालय पुणे, येथे नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे ,मा .आ दत्तात्रय सावंत प . महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाचे सचिव – एस. बी . देशमुख ,शिक्षक नेते संभाजी पाटील सौ – सुदर्शना त्रिगोनाईज यांच्या उपस्थितीत सभा पार पडली . यावेळी सभेदरम्यान आमदार दराडे यांनी शिक्षकांची कैफियत मांडताना भ्रष्ट आणि लाचखोर अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.
आ. दराडे पुढे म्हणाले की नंदुरबार, धुळे ,जळगांव ,नाशिक या चारही जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्राचार सुरू असल्याच्या तक्रारी आल्या आहे . शिक्षकांचे डायरेक शालार्थ आय डी लॉगिंन आय डी टाकुन पगार काढले जातात. संच मान्यताही बोगस केली जाते याची चैन फार मोठी आहे . मोठ्या प्रमाणावर मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची मेडीकल बीले / फरक बीले रजा रोखीकरणाची बीले चुकीच्या अधिकाऱ्यांमुळे प्रलंबीत आहे . भ्रष्ट्राचार थांबवण्यासाठी सर्व शैक्षणिक कामे ऑनलाइन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे . नाशिक विभागातुन आलेल्या तक्रारीनुसार चौकशी लावली जाणार आहे . यासाठी समिती स्थापन केली आहे . आपल्या सहकार्याची आवश्यकता असल्याचेही दराडे यांनी म्हटले आहे.
या बैठकी मध्ये खालील समस्यांवर चर्चा झाली १ ) आर .टी . ई .कायद्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२४ – २५ पासुन संच मान्यतेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर आधारीत वाढीव शिक्षक पदे मंजुर करून त्यास मान्यता द्यावी व प्रलंबीत संच मान्यता त्वरित द्यावी . २)पवित्र पोर्टलवर येणाऱ्या अडचणी त्वरित सोडवाव्यात . ३)यु डायस प्लस किंवा सरल पोर्टल या दोन्ही पैकी एकच पोर्टल कार्यान्वीत ठेवावे . ४)शिक्षकांवरील वाढत्या अशैक्षणिक कामाचा ताण कमी करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाकडे वाटचाल करावी जेणे करून अध्ययन / अध्यापन कार्यावर परिणाम होणार नाही . ५)राज्यातील शाळांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनेत्तर अनुदानाचे नियमित वितरण करावे . ६) राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळांना व वर्ग तुकड्यांना टप्पा वाढ देवुन आर्थिक तरतुद करावी . ७) १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी नियुक्त व १ नोव्हेंबर २००५ नंतर अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागु करावी , ८ )१५ मार्च २०२४ चा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील इ. ५ वी व ८ वी च्या वर्गाचा दर्जा वाढीचा शासन निर्णय रद्द करावा . ९)अनुदानित शाळांतील मुख्याध्यापक ,शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती आणि अन्य लाभ मिळतील याची खात्री करण्यासाठी महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( एम . ई . पी . एस ) कायद्यात बदल करावा ह्या मागण्यांना शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला व शिक्षण मंत्री ,शिक्षण सचिव यांच्याशी चर्चा करून यातील महत्वाच्या समस्या त्वरित मार्गी लावण्याचे आश्वासन आयुक्त यांनी दिले .
