[ad_1]
नवी दिल्ली1 तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
अमेरिका आणि चीनमधील वाढता टॅरिफ वॉर जवळजवळ संपुष्टात आला आहे. दोन्ही देशांनी जिनिव्हा येथे व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली आणि ११५% कर कपातीची घोषणा केली. दोघांमधील हा करार सध्या ९० दिवसांसाठी आहे.
अमेरिकेने चिनी वस्तूंवर १४५% आणि चीनने अमेरिकन वस्तूंवर १२५% कर लादला आहे. या कपातीनंतर आता चीनवर ३०% आणि अमेरिकेवर १०% कर आकारला जाईल.
या करारावर अमेरिकेने म्हटले आहे की, चीनसोबतचे मतभेद विचाराइतके मोठे नव्हते. पण या करारामागे इतरही अनेक कारणे जबाबदार आहेत…
१. व्यापार युद्धामुळे होणारे आर्थिक नुकसान:
अमेरिकेने चिनी आयातीवर १४५% चे शुल्क आणि चीनने १२५% चे प्रत्युत्तर शुल्क लावल्याने दोघांमधील सरासरी ६१० अब्ज डॉलर्सच्या वार्षिक व्यापारावर मोठा ताण आला आहे.
वाढत्या किमतींचा थेट परिणाम अमेरिकेच्या किरकोळ व्यवसायावर होत होता. यामुळे ग्राहकांचा खर्च कमी होत होता. दुसरीकडे, अमेरिकेत मागणी कमी असल्याने, चिनी कारखान्यांमधील उत्पादन मंदावले होते. दर कमी करण्यामागील कल्पना म्हणजे हे दबाव कमी करणे आणि बाजारपेठ स्थिर करणे.
२. जागतिक मंदीची भीती:
वाढत्या व्यापार युद्धामुळे जागतिक बाजारात बरीच अनिश्चितता दिसून आली. पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि व्यापार प्रवाहात घट यामुळे जगात मंदीची भीती वाढली होती.
जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था म्हणून, दोन्ही देशांवर जगभरातून दबाव होता की त्यांनी त्यांच्यातील तणाव कमी करावा आणि मोठी आर्थिक मंदी रोखावी.
३. अमेरिका व्यापार तूट चिंता:
अमेरिकेने चीनसोबतची १.२ ट्रिलियन डॉलर्सची व्यापार तूट राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणून घोषित केली. या असंतुलन दूर करण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणजे टॅरिफ कपात करण्याबाबत दोघांमधील वाटाघाटी. यामध्ये अमेरिका निष्पक्ष व्यापाराच्या अटींवर आणि चीनमध्ये आपल्या वस्तूंची विक्री वाढवण्यावर भर देत आहे. जिनिव्हा करारात यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली.
४. देशांतर्गत राजकीय दबाव:
अमेरिकेतील व्यापारी आणि ग्राहक वाढत्या किमतींमुळे त्रस्त होते. त्याच वेळी, चीनमध्ये उत्पादन आणि निर्यात कमी झाल्यामुळे आर्थिक मंदीचा धोका होता. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या नेतृत्वावर व्यापार युद्ध संपवण्यासाठी अंतर्गत दबाव होता.
५. सहकार्याची धोरणात्मक गरज:
व्यापाराव्यतिरिक्त, दोन्ही देशांना हवामान बदल, पुरवठा साखळीतील लवचिकता आणि भू-राजकीय तणाव यासारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. या टॅरिफ करारामुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक मार्गांनी भविष्यातील चर्चेचा मार्ग मोकळा होईल.
अमेरिकेत वाढत्या आयात शुल्कामुळे चिनी वस्तू महाग होतील.
चीनवर १२५% कर लादण्याचा अर्थ, सोप्या भाषेत सांगायचे तर, चीनमध्ये बनवलेले १०० डॉलर्सचे उत्पादन अमेरिकेत पोहोचल्यावर २२५ डॉलर्सचे होईल. अमेरिकेत चिनी वस्तू महाग झाल्यामुळे त्यांची मागणी घटली असती आणि विक्री कमी झाली असती.
ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी जगभरात टॅरिफची घोषणा केली.
जर कोणत्याही देशाने अमेरिकन वस्तूंवर जास्त कर लादला तर अमेरिका त्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवरही कर वाढवेल, असे ट्रम्प सांगत आहेत. त्यांनी त्याला परस्पर शुल्क म्हटले.
२ एप्रिल रोजी, सुमारे १०० देशांवर परस्पर शुल्क लावण्याची घोषणा करताना, ट्रम्प म्हणाले होते की, ‘आज मुक्तता दिन आहे, ज्याची अमेरिका बऱ्याच काळापासून वाट पाहत होती.’
चीनवरील शुल्क ९० दिवसांसाठी थांबवण्यात आले, १२५% पर्यंत वाढवले.
९ एप्रिल रोजी, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन वगळता सर्व देशांवरील परस्पर कर ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलले. ट्रम्प म्हणाले- चीनने जागतिक बाजारपेठेचा आदर दाखवलेला नाही.
म्हणूनच मी ते शुल्क १२५% पर्यंत वाढवत आहे. आशा आहे की चीन लवकरच समजेल की अमेरिका आणि इतर देशांना लुटण्याचे दिवस संपले आहेत.
[ad_2]
