निवडणुकीच्या आधी लाडक्या बहिणींचे सरसकट मंजूर केलेले प्रस्ताव आर्थिकदृष्ट्या डोईजड वाटायला लागल्यामुळे निकषात न बसणाऱ्या महिलांची नावे यादीतून कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात लाभधारक महिलांच्या किंवा त्यांच्या कुट
.
राज्यात जुलै २०२४ पासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू झाली आहे. त्यात लाभार्थी महिलेला दरमहा १५०० रुपये मिळतात. राज्यात २.४६ कोटी महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या होत्या. निवडणूक होताच जानेवारी २०२५ मध्ये पडताळणीत पाच लाख महिलांना अपात्र ठरवले गेले. त्यानंतर आणखी चार लाख महिलांना वेगेगळ्या कारणांनी अपात्र ठरविण्यात आले. फेब्रुवारी महिन्यात पात्र महिलांनी सादर केलेली माहिती पडताळून त्यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणाच्या नावावर कार आहे का, याची माहिती परिवहन विभागाकडून संकलित करण्यात आली. ती माहिती जिल्हानिहाय त्या त्या जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात आली. अंगणवाडी सेविकांच्या मार्फत या यादीची घरोघर जाऊन पडताळणी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाला दिले होते. पण मे महिना संपत आला तरी राज्यात कुठेही ही पडताळणी करण्यात आलेली नाही.
९२,८६० ची यादी जळगाव जिल्ह्यातील ९२,८६० लाभार्थी महिलांच्या घरात कोणाकडे तरी कार असल्याची आकडेवारी परिवहन विभागाकडून देण्यात आली आहे. या यादीत काही ठिकाणी नावांची पुनरावृत्ती झाली आहे तर काही ठिकाणी मोबाइल क्रमांक चुकीचा किंवा अपूर्ण आहे. मात्र, पत्ता आणि आधार क्रमांक मात्र वेगवेगळे आहेत. अंगणवाडी सेविकांनी त्या सर्व बाबींची पडताळणी करणे अपेक्षित होते. मात्र, अंगणवाडी सेविकांकडून माहिती आलेली नाही, असे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
‘पाण्यात राहून वैर नको!’ कोणत्याही जिल्ह्यात ही पडताळणी का झाली नाही याची माहिती घेतली असता पाण्यात राहून माशाशी वैर का घ्यायचे, असा अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न असल्याचे सांगण्यात आले. ज्या गावात राहायचे आणि नोकरी करायची आहे त्या गावातील महिलांचे दरमहा येणारे पैसे बंद झाले तर गावात काम करणे अशक्य होईल, अशी भीती त्यांना वाटते, असे एका कर्मचारी महिलेनेच सांगितले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी मात्र १५ दिवसांत पडताळणी करू, असे ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.
