नुकताच महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक ग्रंथालयांचे अनुदान 60% टक्क्याने वाढवीण्याचे ठरले आणि त्याप्रमाणे कार्यवाही देखील सुरु झाली. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनेक वर्षापासुन सुरु असलेल्या लढ्याला त्यामुळे यश आले असे म्हणता येईल. परंतु त्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांचे प्रश्न सुटले असे म्हणता येईल का? त्यासाठी मुळात अगोदर सार्वजनिक ग्रंथालयांचे प्रश्न नक्की आहेत तरी काय यावर विचार करायला हवा.
खरं तर सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळ ही सार्वजनिक चळवळ असतांना लोक सहभागातून ग्रंथालये चालविणे अपेक्षित असते. परंतु आजची परिस्थिती पाहता ग्रंथालय चळवळीमधे लोक सहभाग तर सोडाच परंतु संचालक मंडळातील लोकांचा सहभाग देखील लाभत नाही. अनेक ग्रंथालयाच्या बाबतीत संचालक मंडळातील लोक हे केवळ नावापुरते आहेत. संचालक मंडळातील सात संचालकांनी जर ग्रंथालयांना दर माह एक हजार रुपये देणगी दिली तर वार्षिक 84000 रुपये एवढी रक्कम जमा होईल. त्यातून अनेक कामे करणे शक्य होईल. परंतु सार्वजनिक ग्रंथालयांचे तेवढे देखील सौभाग्य नाही.
दिवसेंदिवस वाढत जाणारी महागाई त्यातून वाढत जाणारा खर्च पाहता वाढलेले अनुदान हे फक्त तात्पुरता आधार आहे. लेखन सामग्री, ग्रंथ खरेदी, जागा भाडे, वीज खर्च हा दिवसागणिक वाढत जाणारा खर्च आहे. परंतु ग्रंथालयांचे अनुदान ठरलेले असते, त्यामुळे वाढत जाणा-या खर्चामुळे ग्रंथालयांचा ताळेबंद बिघडतो.
अनेक वर्षांपासुन शासन नियमांमधे बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ५०% अनुदान वेतन व ५०% अनुदान हे वेतनेतर बाबींसाठी खर्च करणे अपरिहार्य असते. त्यामुळे दर वर्षी ग्रंथालयांना ग्रंथ खरेदी बंधनकारक असते. परंतु वाढत जाणारी ग्रंथ संख्या त्यामुळे ग्रंथ मांडणीची गंभीर समस्या उभी राहते. तसेच नविन उपक्रमांना शासनाकडुन काहीच मदत होत नाही. त्यामुळे ग्रंथालयांना सीसीटीव्ही बसविणे, ग्रंथालयांचे संगणकीकरण करणे, वाचकांना पाणी पिण्यासाठी वॉटर कुलर बसविणे, ग्रंथालयासाठी जागा खरेदी करणे, इमारत बांधणे, अभ्यासिकेची सोय करणे यासारखे महत्वाचे कामे करता येत नाही. ग्रंथालयांच्या अनुदानात किमान वेतन कायद्याप्रमाणे ग्रंथालय कर्मचा-यांना वेतन देणे अशक्य आहे. त्यामुळे ग्रंथालय कर्मचा-यांचा भवितव्याचा गंभीर प्रश्न उभा राहतो.
शहरी ग्रंथालयांना जागा भाडे देणे, जागा खरेदी करणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे भाड्याच्या जागेतील ग्रंथालयांना एका ठिकाणावरुन दुस-या ठिकाणी ग्रंथालय हलविणे अत्यंत अवघड व अनिवार्य आहे. तसेच ग्रंथालयांना सामाजिक सहभागातून जागा खरेदी करणे व बांधकामा करणे अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत ग्रंथालयांनी शासनाकडे ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका हद्दीत किमान दोन गुंठे जागा मागणी करणे आवश्यक आहे.
आजच्या धकाधकीच्या व धावत्या जीवन पद्धतीमुळे वाचनाकडे लोकांचा कल कमी आहे. त्यात आज लोकांची जलद व आधुनिक सेवेकडे लोकांची ओढ असते. तसेच माहिती तंत्रज्ञानामुळे व समाज माध्यमांमुळे लोकांना घरबसल्या हवी ती माहिती जलद मिळते. असे असतांना ग्रंथालयांना ग्रंथ शोधताना वेळ लागत असेल किंवा वाचकाला अपेक्षित ग्रंथ दिला जात नसेल तर ग्रंथालयांकडे लोकांचा कल कमी होतो. याला जबाबदार फक्त ग्रंथालये आहेत. मोठ्या शहरांमधे स्पर्धा परिक्षेचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी महिन्याला 2 ते 5 हजार देतात, परंतु ग्रंथालयांना 50 रुपये वार्षिक वर्गणी सभासद देत नाही. याठिकाणी प्रश्न पैशांचा नसुन सेवेच्या उपयोगितेचा आहे. जर 50 रुपये खर्च करुन अपेक्षित व जलद सेवा मिळत नसेल तर ५० रुपये देखील खर्च का करायचे? असा साधा प्रश्न सर्वांना पडतो. त्यामुळे ग्रंथालये कुणाच्या फायद्याचे? असा एक स्वाभाविक प्रश्न उभा राहतो. न ग्रंथालयांचा विकास होत, न कर्मचा-यांना अपेक्षित पगार मिळत, न लोकांना अपेक्षित सेवा मिळत, तर हे वाचनालये कुणासाठी आहेत? त्यामुळे ग्रंथालयांना दिले जाणारे सहाय्य अनुदान म्हणजे अधिकार असे समजणे चुकीचे आहे. केवळ अनुदानाकडे पाहुन ग्रंथालये चालविणे हे आता थांबविले पाहिजे. ग्रंथालयांचा समाजाला काही तरी उपयोग झाला पाहिजे नाही तर शासन अनुदान देऊ शकते तर अनुदान बंद ही करु शकते. ग्रंथालयांनी याचा गांभिर्याने विचार करायला हवा.
संभाजी मोहन वाळके
ग्रंथपाल
श्री त्रिंबकराज मोफत वाचनालय
देवळाली प्रवरा
मोबाईल – 9921009748
