कराड : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी करत महिलांना आर्थिक लाभ दिला. त्यानंतर लाडक्या बहिणींनी आम्हाला निवडणुकीत मते दिल्याचे सांगितले. मात्र, लाडकी बहीण योजनेचा दिखावा करून सरकारने ईव्हीएम घोटाळा लपवला असल्याची टीका माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी केली.
येथील शासकीय विश्रामगृहात मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष मनोज माळी, भानुदास डाईगडे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
माजी मंत्री बच्चू कडू म्हणाले, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, दिव्यांग बांधवांचे मानधन यासह विविध मागण्यांसाठी आम्ही २ जूनपासून बारामतीतून आंदोलनाला सुरुवात करीत आहोत. सरकारचा पूर्ण अर्थसंकल्प कसा सामान्य माणसापासून दूर गेला याची मांडणी आम्ही बारामतीत अर्थमंत्र्यांच्या गावी करणार आहे.
तामिळनाडूचा अर्थसंकल्प ३ लाख कोटींचा असूनही कृषी क्षेत्रासाठी ४५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मग महाराष्ट्रात असे का होत नाही? उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याचा अर्थसंकल्प साडेआठ लाख कोटींचा आहे. तेथेही शेतकऱ्यांसाठी ४५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, महाराष्ट्राचा साडेसात लाख कोटींचा अर्थसंकल्प असूनही केवळ ९ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांसाठी दिले गेले आहेत. हा शेतकऱ्यांचा अपमान आहे.
शेतकरीपुत्रांना जातीपातीच्या राजकारणात अडकवले आहे. जातीपातीने माथी भडकली की, त्यांच्यासमोर आपले जगण्याचे मूलभूत प्रश्नच राहात नाहीत. राज्य सरकारने हे समीकरण बरोबर जुळवल्याने सरकार नेमके कसा सामान्यांशी खेळ करतेय, हे कोणालाच समजेना झाले आहे. केवळ घोषणांवर आणि जाहिरातींवर करोडो रुपये खर्च केले जातात; पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर, उत्पन्नावर, कर्जमाफीवर काहीही होत नाही.
आमदार, खासदारांना वेळेत पगार मिळतो, पण..
अर्थमंत्री अजित पवार जेव्हा पहिल्यांदा आमदार झाले तेव्हा त्यांचा पगार ५५ हजार रुपये होता. आता त्यांचा पगार साडेतीन लाखांवर गेला आहे. तो पगारही वेळेत मिळतो. मी माजी आमदार आहे, माझीही पेन्शन मला वेळेत मिळते. मात्र, शेतकऱ्यांना भाव मिळत नाही. सध्या जो भाव आहे त्यातच पडझड होत असते. त्यामुळे हा विरोधाभास गरीब श्रीमंतीमधील दुरी दर्शवितो. आमदार, खासदारांना वेळेत पगार मिळतो. मात्र, आमच्या शेतकऱ्यांना, दिव्यांग बांधवांना हक्काच्या पैशासाठी आंदोलन करावे लागते ही दुर्दैवी गोष्ट आहे, असेही माजी मंत्री बच्चू कडू म्हणाले.
